बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारद्वारा १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ सार्वजनिक, डिजिटल सुशासन र होम डेलिभरी सेवामा जोड (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौँ — बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले यसलाई स्वीकृत गरेको हो।

मुख्य बुँदा (संक्षेप):

• १५ दिनभित्र सम्पत्ति छानबिन समिति, ०४८ यताका पदाधिकारीको जाँच
• मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ बनाउने
• भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि डिजिटल निगरानी प्रणाली
• नागरिक सेवा घरमै डेलिभरी (पासपोर्ट, लाइसेन्स आदि)
• फेसलेस/पेपरलेस सरकारी सेवा
• शिक्षा र प्रशासनबाट दलीय प्रभाव हटाउने
• Gen-Z आन्दोलन पीडितलाई १०० दिनभित्र न्याय/पुनर्स्थापना

यो कार्यक्रम भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक पुनर्संरचना र सेवा सहज बनाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको हो, जसले “result-oriented governance” लागू गर्ने दाबी गरिएको छ।

साथै ठूला राजनीतिक घटनाक्रम:

• पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ (Gen-Z आन्दोलन दमन प्रकरण)
• नयाँ सरकारको सुरुवातसँगै जवाफदेहिता र सुधारमा जोड

पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्:

प्रकाशित मिति: १५ चैत्र २०८२, आइतबार