नेपालको संविधान, २०७२ : कसको संविधान ? कसको राज्य ? आदिवासीमाथि विभेद किन ?
– सागर केरुङ संविधानवाद, पहिचान, आत्मनिर्णय र राज्य पुनर्संरचनामाथि आदिवासी दृष्टिकोण नेपालको संविधान, २०७२ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता र मौलिक अधिकारको दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्दथ्यो । संविधानको मूल्याङ्कन अधिकारको घोषणाबाट मात्र होइन, तिनले राज्यको शक्ति–सम्बन्ध कति परिवर्तन गरे भन्ने
