नेपालको संविधान, २०७२ : कसको संविधान ? कसको राज्य ? आदिवासीमाथि विभेद किन ?

 – सागर केरुङ

संविधानवाद, पहिचान, आत्मनिर्णय र राज्य पुनर्संरचनामाथि आदिवासी दृष्टिकोण

नेपालको संविधान, २०७२ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता र मौलिक अधिकारको दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्दथ्यो । संविधानको मूल्याङ्कन अधिकारको घोषणाबाट मात्र होइन, तिनले राज्यको शक्ति–सम्बन्ध कति परिवर्तन गरे भन्ने आधारमा हुनुपर्छ । आदिवासी दृष्टिकोणबाट हेर्दा भूमि, भाषा, पहिचान, इतिहास, संस्कृति, शिक्षा, स्रोत, प्रतिनिधित्व, स्वशासन र निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक अधिकारको प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छ । समानताको संवैधानिक घोषणाका बाबजुद ऐतिहासिक असमानताको संरचनागत उपचार, भाषिक समानता, ऐतिहासिक पहिचानमा आधारित राज्य पुनर्संरचना, सामूहिक अधिकार र निर्णयशक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ ।

१. समानताको वाचा, असमानताको निरन्तरता

संविधानको धारा १८ ले समानता र धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि ऐतिहासिक विभेदका कारण औपचारिक समानताले वास्तविक न्याय सुनिश्चित गर्दैन । नेपालले सन् १९८९ को आइएलओ महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गरी आदिवासी अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता दिएको छ । तर जल, जंगल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतमा आदिवासी अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था अझै अपूर्ण छ । संविधानका केही प्रावधानसँग यसको कार्यान्वयनमा देखिएको द्वन्द्वले संवैधानिक समानताको व्यवहारिक प्रभावमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।

२. राज्य पुनर्संरचना : पहिचानको संघीयता कि प्रशासनिक संघीयता ?

नेपालको संघीयताको मूल आकांक्षा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण मात्र नभई पहिचान, ऐतिहासिक भूगोल, स्वशासन र निर्णयाधिकारसँग जोडिएको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ ले ऐतिहासिक शोषण अन्त्य गर्ने अग्रगामी संघीय संरचनाको परिकल्पना गरेको थियो । राज्य पुनर्संरचना आयोगले १०+१ तथा १४ प्रदेशका विकल्प प्रस्तुत गरे पनि संविधान, २०७२ ले सात प्रदेशको संरचना स्थापित गर्‍यो । प्रदेश नं. १ को ‘कोशी’ नामकरणले पहिचानको प्रश्न थप जटिल बनाएको छ । धारा २७४ ले प्रदेश पुनर्संरचनाका लागि जटिल संवैधानिक प्रक्रिया निर्धारण गरेको हुँदा अर्थपूर्ण स्वशासन र पहिचानमा आधारित संघीय पुनर्संरचनाको बहस अझै जारी छ ।

३. नाम मात्र होइन, पहिचानको प्रश्न

कोशी प्रदेशको नामकरण पूर्वी नेपालको इतिहास, पहिचान, स्वशासन र संघीयताको चरित्रसँग जोडिएको दीर्घकालीन राजनीतिक विवाद बनेको छ । २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभाले ‘कोशी’ नाम पारित गरेपछि पहिचान पक्षधर आन्दोलन निरन्तर उठ्दै आएको छ । यस क्रममा पदमबहादुर लिम्बू ‘लाजेहाङ’ले सहादत प्राप्त गरे भने सयौँ आन्दोलनकारी घाइते भएको विवरण सार्वजनिक छन् ।

यो आन्दोलन तत्कालीन असन्तुष्टिमा सीमित नरही दीर्घकालीन राजनीतिक प्रश्नमा रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ । २०८३ साउन २२ गते १८३१ को लालमोहर सन्धि स्मरण कार्यक्रममा विभिन्न लिम्बुवानसम्बद्ध राजनीतिक दल, संघ–संस्था र सामाजिक प्रतिनिधिहरूको सार्वजनिक सहभागिताले लिम्बुवान प्रश्न पुनः राजनीतिक केन्द्रमा आउँदै गरेको संकेत गरेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा कोशी नाम र पहिचानको प्रश्न सम्बोधन नभए लिम्बुवान आन्दोलन पुनः अझ व्यापक र तीव्र रूपमा उठ्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ । त्यसले भविष्यमा लिम्बुवानको स्वायत्तता हुँदै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र–राज्यको मागसम्म पुग्ने राजनीतिक बहसलाई समेत बल दिन सक्छ । त्यसैले कोशी विवाद केवल प्रदेशको नाम होइन; राज्य पुनर्संरचना, ऐतिहासिक सम्झौता, पहिचान र नेपालभित्रको भावी राजनीतिक सम्बन्धको गम्भीर प्रश्न हो ।

४. भूमि र भूभाग : स्वामित्व, स्मृति र सामुदायिक अधिकार

आदिवासीका लागि भूमि निजी सम्पत्ति मात्र नभई इतिहास, पूर्वजको स्मृति, संस्कृति, जीविका र सामुदायिक अस्तित्वको आधार हो । आईएलओ महासन्धि नं. १६९ ले परम्परागत भूमिमाथिको अधिकार, भूमि दाबीको प्रक्रिया तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी निर्णयमा सहभागितालाई मान्यता दिएको छ । त्यसैले आदिवासी भूभागलाई केवल प्रशासनिक क्षेत्रका रूपमा बुझ्दा ऐतिहासिक र सामुदायिक सम्बन्ध ओझेलमा पर्छ । भूमि अधिकार वन, नदी, खानी, चरन, धार्मिक स्थल र सांस्कृतिक भूगोलसँग जोडिएको सामूहिक अधिकार हो । विकास परियोजनामा समुदायको सहभागिता, पूर्वपरामर्श, लाभको न्यायपूर्ण वितरण र सांस्कृतिक प्रभावको मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ । विकासका नाममा भूमि, संस्कृति र जीविका विस्थापित गर्ने संरचनाको पुनर्विचार अपरिहार्य छ ।

५. संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वबीचको दूरी

नेपालले आईएलओ महासन्धि नं. १६९ सन् २००७ मा अनुमोदन गरी कानुनी रूपमा बाध्यकारी दायित्व स्वीकार गरेको हो । महासन्धिले आदिवासीको पहिचान, भाषा, भूमि, प्राकृतिक स्रोत, विकास प्राथमिकता, सहभागिता, परामर्श तथा संस्थागत अधिकारलाई मान्यता दिन्छ । जल, जंगल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतमा समुदायको अधिकार तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो । संवैधानिक तथा कानुनी संरचनामा यी अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सरकार बाधक बनेको छ । परिणामतः संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार र नेपालले स्वीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वबीच कार्यान्वयनगत दूरी देखापर्छ । त्यसैले संविधान र सम्बन्धित कानुनलाई आईएलओ महासन्धि नं. १६९ का मापदण्डसँग सामञ्जस्य गरी आदिवासी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।

६. के नेपालको संविधान वास्तवमै समावेशी छ ?

समावेशिता आरक्षण वा प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित हुँदैन; राज्यको संरचना, शक्ति, स्रोत, भाषा, ज्ञान, भूगोल र निर्णय प्रक्रियामा विविध समुदायको वास्तविक सहभागिता र स्वामित्व आवश्यक हुन्छ । ऐतिहासिक भूगोल, भाषिक समानता, भूमि–स्रोत अधिकार, निर्णयशक्ति तथा आदिवासी ज्ञान र संस्थाको संवैधानिक स्थान कमजोर रहन्छ भने संविधानको समावेशितामाथि प्रश्न उठ्छ । त्यसैले नेपालको संविधानलाई पूर्ण समावेशी भन्नुअघि यसको संरचनागत प्रभाव परीक्षण गर्न आवश्यक छ ।

७. प्रगतिशील भाषाभित्र पश्चगामी संरचना ?

संविधानमा संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र मौलिक अधिकारका प्रगतिशील प्रावधान छन् । तर अधिकारको घोषणा मात्रले राज्यको संरचनागत रूपान्तरण सुनिश्चित गर्दैन । वास्तविक प्रश्न राज्यसत्ताको वितरण, ऐतिहासिक वञ्चनाको सम्बोधन, भाषा, भूमि, संस्था र सामुदायिक निर्णयाधिकारसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले आदिवासी दृष्टिकोणबाट संविधानका प्रगतिशील भाषासँगै विद्यमान शक्ति–सम्बन्ध र संरचनागत निरन्तरताको आलोचनात्मक परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।

८. अबको बाटो

आदिवासी अधिकारको प्रश्न अब प्रतिनिधित्व वा सांस्कृतिक संरक्षणमा सीमित राखेर समाधान हुने अवस्था छैन; यसको केन्द्रमा शक्ति, स्वामित्व, आत्मनिर्णय र ऐतिहासिक न्यायको पुनर्संरचना हुनुपर्छ । त्यसका लागि राज्य पुनर्संरचना गरी ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा १०+१ प्रान्त निर्माण गर्ने, मधेशबाहेकका प्रदेशहरूको नामकरण सम्बन्धित ऐतिहासिक पहिचान, भूगोल र सभ्यताको आधारमा पुनर्विचार गर्ने तथा गोलमेच सम्मेलनमार्फत संविधानको पुनर्लेखन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

आदिवासी जनजातिको भाषा, भूमि, संस्कृति, इतिहास, ज्ञानप्रणाली र संस्थागत अधिकारको समग्र संरक्षण तथा कार्यान्वयनका लागि आदिवासी जनजाति मन्त्रालय र समग्र आदिवासी ऐन निर्माण गरिनुपर्छ । ऐतिहासिक उत्पीडनलाई केवल विगतको घटना नभई संरचनागत अन्यायका रूपमा स्वीकार गर्दै राज्यले औपचारिक क्षमायाचनासहित न्यायपूर्ण क्षतिपूर्तिको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसअन्तर्गत कम्तीमा ५० वर्षसम्म आदिवासी समुदायलाई मातृभाषामार्फत निःशुल्क उच्चस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने विशेष पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

अन्ततः यस्तो पुनर्संरचनाको उद्देश्य कुनै समुदायलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्नु होइन; ऐतिहासिक असमानताबाट सिर्जित शक्ति–सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण बनाउँदै राज्यलाई बहुलतामूलक, सहभागितामूलक र आत्मनिर्णयसम्मत लोकतान्त्रिक संरचनामा रूपान्तरण गर्नु हो । यही प्रक्रियाले संविधानलाई अधिकारको घोषणापत्रबाट अधिकारको वास्तविक स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने सामाजिक–राजनीतिक सम्झौतामा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।

निष्कर्ष :

संविधान कुनै राज्यको कानुनी दस्तावेज मात्र होइन; त्यो राज्य र समाजबीच शक्ति, स्वामित्व, पहिचान र भविष्यका सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने ऐतिहासिक–राजनीतिक सम्झौता पनि हो । त्यसैले नेपालको संविधान, २०७२ लाई आदिवासी दृष्टिकोणबाट पढ्दा प्रश्न केवल संविधानले कुन–कुन अधिकार दिएको छ भन्नेमा सीमित रहँदैन; मूल प्रश्न ती अधिकारको स्रोत, स्वामित्व, प्रयोग र निर्णयशक्तिमा समुदायको वास्तविक स्थान कहाँ छ भन्ने हो ।

भाषा मान्यता पाउनु र मातृभाषामा शासन, शिक्षा तथा न्याय प्राप्त गर्नु एउटै कुरा होइन । भूमि कानुनी सम्पत्ति हुनु र त्यससँग जोडिएको सामुदायिक स्मृति, संस्कृति तथा पुस्तौँदेखिको सम्बन्ध मान्यता पाउनु एउटै कुरा होइन । संसद्मा प्रतिनिधित्व हुनु र आफ्नै जीवन, भूगोल, स्रोत तथा भविष्यसम्बन्धी निर्णयमा निर्णायक सहभागिता हुनु पनि समानार्थी होइन । यही अन्तरले औपचारिक समानता र वास्तविक न्यायबीचको दूरी देखाउँछ ।

आदिवासी प्रश्न मूलतः राज्यले आदिवासीलाई कति अधिकार दिएको भन्ने प्रश्नभन्दा गहिरो प्रश्न हो । यो प्रश्न हो—राज्य निर्माणको इतिहासमा कसको भूगोललाई केन्द्र मानियो ? कसको भाषालाई शासनको भाषा बनाइयो ? कसको ज्ञानलाई ज्ञान र कसको ज्ञानलाई परम्परा भनियो ? कसको इतिहासलाई राष्ट्रिय इतिहासमा स्थान दिइयो ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, आफ्नै अस्तित्व, भूमि, संस्कृति र भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार कसको हातमा रह्यो ?

यस अर्थमा आदिवासी न्याय कुनै समुदायलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने विषय होइन; ऐतिहासिक रूपमा असमान बनाइएको शक्ति–सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण बनाउने प्रक्रिया हो । आत्मनिर्णयको अर्थ राज्य विखण्डनको अनिवार्य परियोजना होइन; आफ्नो पहिचान, भाषा, संस्कृति, भूगोल, संस्था र विकासको दिशाबारे अर्थपूर्ण निर्णय गर्ने सामुदायिक क्षमता हो । संघीयताको सार पनि केवल प्रशासनिक तह थप्नु होइन; राज्यसत्ताको केन्द्रीकृत स्वामित्वलाई बहुल समाजमा न्यायपूर्ण रूपमा पुनर्वितरण गर्नु हो ।

त्यसैले संविधानको पुनर्पाठ अब अधिकारको धाराहरू गन्ने अभ्यासमा सीमित रहन सक्दैन । यसको पुनर्पाठ भूमि, भाषा, इतिहास, स्रोत, प्रतिनिधित्व, ज्ञान, संस्था, स्वशासन र निर्णयशक्तिको स्वामित्वबाट हुनुपर्छ । गोलमेच संवाद, संवैधानिक पुनरावलोकन, पहिचानमा आधारित राज्य पुनर्संरचना, आदिवासीसम्बन्धी पृथक् कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था र ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्तिमूलक सम्बोधन यही पुनर्पाठका सम्भावित आधार हुन् ।

संविधानको नैतिक वैधता केवल त्यसले लेखेका अधिकारमा होइन, ती अधिकारले समाजको शक्ति–सम्बन्ध कति रूपान्तरण गरे भन्नेमा निर्भर हुन्छ । अधिकार कागजमा लेखिएर मात्र अधिकार हुँदैन; जब समुदाय आफ्नै भाषा बोल्ने, आफ्नै इतिहास सम्झने, आफ्नै भूमिसँग सम्बन्ध कायम राख्ने, आफ्नै ज्ञानलाई वैध ठहर गर्ने र आफ्नै भविष्यबारे निर्णय गर्ने सामर्थ्य प्राप्त गर्छ, तब मात्र अधिकार स्वामित्वमा रूपान्तरित हुन्छ ।

त्यसैले आजको निर्णायक प्रश्न—‘आदिवासीलाई के अधिकार दिइयो ?’ होइन; ‘आदिवासी आफ्नो अस्तित्व र भविष्यको निर्णय गर्ने अधिकारको वास्तविक स्वामी बने कि बनेनन् ?’ यही प्रश्न नेपालको संविधानवादको गहिरो दार्शनिक परीक्षा हो । र यही प्रश्नको न्यायपूर्ण उत्तरबाट मात्र संविधान शासनको दस्तावेजबाट साझा स्वामित्वको सामाजिक सम्झौता, तथा राज्य प्रभुत्वको संरचनाबाट सहअस्तित्व, समानता र आत्मनिर्णयमा आधारित लोकतान्त्रिक संरचना बन्न सक्छ ।

सन्दर्भ सामग्री

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन । (१९८९) । आदिवासी तथा जनजातीय जनसङ्ख्यासम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (महासन्धि सङ्ख्या १६९) । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ।

केरुङ, सागर । (२०७२, असोज २) । नेपालको संविधान : आदिवासी विरोधी संविधान । संघीय अनलाइन ।

सुनुवार, देबकुमार । (२०७३, वैशाख) । नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार के कति ? कोइँच बु ।

नेपाल सरकार । (२०७२) । नेपालको संविधान । कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कानून किताब व्यवस्था समिति ।

नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) । (२०१६) । आदिवासी जनजाति अधिकारको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको अध्ययन तथा विश्लेषण । नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) ।

भट्टचन, कृष्ण, & लिम्बू, शंकर । (२०८३) । आदिवासीहरूको सन्दर्भमा नेपालको संविधान, २०७२ मा सुधार । नेपाल सरकार, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ।

वाइबा तामाङ, विगेन्द्र । (२०७७, आश्विन ३) । नेपालको संविधान २०७२ र आदिवासी जनजाति । नामोबुद्ध खबर ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । (१९६६) । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । (२००७) । आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ ।

(लेखक विगत दुई दशकदेखि आदिवासी अधिकार, पहिचान, भूमिमुक्तिको आन्दोलन, मातृभाषा संरक्षण, आत्मनिर्णय र सामाजिक न्यायका सवालमा निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्छ । उहाँ वरिष्ठ आदिवासी चलचित्रकर्मीसमेत हुनुहुन्छ । हाल उहाँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषद्, पाँचथरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

प्रकाशित मिति: २ आश्विन २०८३, शुक्रबार