
-विशाल नाल्बो
-बिचार र बहस
पछिल्लो समय नेपालको सामाजिक तथा राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा धेरै चर्चा भइरहेको विषयमध्ये एक हो, धरानका मेयर तथा ‘श्रम संस्कृति’ अभियानका अभियन्ता हर्क साम्पाङमाथि लागेको आर्थिक अपारदर्शिताको आरोप । सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रमदान, पारदर्शिता र जनसहभागिताको पक्षमा लगातार आवाज उठाउँदै आएका साम्पाङ अहिले भने आफैं गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्नको केन्द्रमा पुगेका छन् । विशेष गरी दार्चुलाको घट्टेखोला पुल निर्माण योजनासँग सम्बन्धित आर्थिक संकलनलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूले अहिले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ ।
विवादको मूल कारण
विवादको मूल कारण भनेको पुल निर्माण योजनाको अनुमानित लागत र संकलित रकमबीच देखिएको ठूलो अन्तर हो । प्राविधिक रूपमा उक्त पुल निर्माणका लागि करिब (४८) लाख (६५) हजार रुपैयाँ पर्याप्त हुने अनुमान सार्वजनिक भएको छ । तर, सोही योजनाका लागि देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट (१) करोड (६०) लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गरिएको दाबी गरिएपछि धेरैले यसको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक विश्लेषक तथा सर्वसाधारण नागरिकहरूले “यदि कामको लागत यति कम थियो भने बाँकी रकम कहाँ गयो ? भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठाइरहेका छन् ।
अर्को गम्भीर पक्ष
आरोपको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको संकलित रकम संस्थागत खातामा नभई व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गरिएको भनाइ हो । आलोचकहरूका अनुसार सार्वजनिक उद्देश्यका लागि उठाइएको रकम कुनै संस्था वा आधिकारिक कोषमार्फत व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो । तर, रकम पार्टी कोषाध्यक्ष समिता राईको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरिएको खबर बाहिरिएपछि यसले थप शंका उत्पन्न गरेको छ । कानुनी दृष्टिले पनि सार्वजनिक उद्देश्यका लागि संकलित रकमको स्पष्ट अभिलेख, लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक विवरण आवश्यक मानिन्छ । त्यसैले यस विषयमा पारदर्शिताको माग झन् तीव्र बन्दै गएको छ ।
हर्क साम्पाङको ‘क्यूआर कोड अभियान’
यससँगै हर्क साम्पाङको ‘क्यूआर कोड अभियान’ पनि आलोचनाको घेरामा परेको छ । उनले विभिन्न श्रमदान तथा सामाजिक अभियानका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत क्यूआर कोड सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सहयोग संकलन गर्ने गरेका छन् । समर्थकहरूले यसलाई आधुनिक र प्रभावकारी अभियानको रूपमा हेरे पनि आलोचकहरूले भने यस्तो रकम संकलनमा नियमित लेखापरीक्षण नहुने, आय-व्ययको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नगरिने तथा निगरानी कमजोर हुने आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार जनविश्वासका नाममा उठाइने रकमको व्यवस्थापन झन् बढी जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा धेरै प्रयोगकर्ताहरूले नैतिकताको प्रश्नसमेत उठाएका छन् । कतिपयले ‘पारदर्शिताको कुरा गर्ने व्यक्ति स्वयंले आफ्नो अभियानको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्छ’ भन्दै दबाब बढाइरहेका छन् । केहीले त नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । उनीहरूको तर्क छ, यदि सार्वजनिक जीवनमा रहने व्यक्तिमाथि आर्थिक अपारदर्शिताको गम्भीर आरोप लाग्छ भने त्यसको स्पष्ट उत्तर दिनु लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी हो ।
चन्दा असुली
यद्यपि, हर्क साम्पाङले भने आफूमाथि लागेको आरोपलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार संकलित रकम कुनै ‘चन्दा असुली’ नभई जनताको स्वेच्छिक सहयोग र सद्भाव हो । उनले आफूले निरन्तर जनताको काम गरिरहेको र विरोधीहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण भ्रम फैलाइरहेको दाबी गर्ने गरेका छन् । उनका समर्थकहरूले पनि साम्पाङले श्रमदानमार्फत समाजमा नयाँ चेतना ल्याएको र पुराना राजनीतिक शैलीविरुद्ध जनआन्दोलन सिर्जना गरेको तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्न
तर, अहिलेको मुख्य प्रश्न व्यक्ति विशेषको समर्थन वा विरोधभन्दा पनि सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको देखिन्छ । जब कुनै अभियान जनताको आर्थिक सहयोगबाट सञ्चालन हुन्छ, तब त्यसको प्रत्येक रुपैयाँको स्पष्ट हिसाब सार्वजनिक हुनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधारभूत आवश्यकता मानिन्छ। ‘श्रम संस्कृति’ जस्तो अभियानले जनविश्वासलाई नै आफ्नो मुख्य शक्ति बनाएको अवस्थामा पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
दीर्घकालीन असर
यस घटनाले नेपालको सामाजिक अभियान र वैकल्पिक राजनीतिमा अर्को महत्वपूर्ण बहस पनि जन्माएको छ, के भावनात्मक नाराले मात्रै पारदर्शिता सुनिश्चित हुन्छ ? वा जनविश्वास जोगाइराख्न संस्थागत प्रणाली, लेखापरीक्षण र कानुनी प्रक्रिया पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ? अहिले धेरै मानिसहरू यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् ।
अन्ततः हर्क साम्पाङले यदि उठेका प्रश्नहरूको तथ्यसहित स्पष्ट जवाफ दिन सके भने यसले उनको अभियानप्रतिको विश्वास पुनः बलियो बनाउन सक्छ । तर, यदि आरोपहरूबारे पारदर्शी हिसाब र विश्वसनीय स्पष्टीकरण आउन सकेन भने यसले उनको व्यक्तिगत राजनीतिक छविमा मात्र होइन, उनले अघि सारेको ‘श्रम संस्कृति’ अभियानमै दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: २४ बैशाख २०८३, बिहिबार

प्रतिक्रिया