२८-माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र हैरानी समाधानमा आफ्नो योजना सुनाएका छन् । बुधबार भिडिओ वक्तव्य जारी गर्दै आफ्ना योजना सुनाएका हुन् ।
नापी–मालपोतको कार्यालयमा जाँदैगर्दा होस् वा पासपोर्ट–लाइसेन्स लिन जाँदा होस्, युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेट लिन जाँदा होस् । लामो लाइन बस्नुपरेको, पालो कहिले आउँछ भनेर कुरेको, टन्न कागजात लिएर जाँदा पनि अन्तिममा यो कागजात मिलेन भनेको । कहिलेकाही सेवा लिन टेबुलमुनिबाट अत्यन्त शुल्क तिर्नुपरेको,’ सभापति थापाले भने, ‘यस्तैयस्तै खालको अनुभव धेरैले बोकेका छौँ । यस्तो अवस्था हटाउन सकिन्छ । हामीसँग योजना छ ।
यो देशमा केही पनि भएन भन्ने नभएको उनले बताए । आफैले स्वास्थ्य मन्त्रालयलमा काम गर्दाका केही फरक अनुभवले सुधारको संकेत दिएको पनि उनले दाबी गरे । ‘डिजिटलाइज सेवा हुँदा धेरै सहयोग हामीले महसुस पनि गरेका छौँ,’ उनले भनेका छन् ।
यस्तोमा आफ्नो अनुभवमा सरकारले ठिक तवरले काम गरे समस्या समाधान गर्न सकिने अफूले बुझेको उनले बताए । ‘केही गर्न सकिन्छ भनेर स्पष्ट योजनाका साथ म आएको छु,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीहरू स्पष्ट छौँ–मिनिमम गभर्नमेन्ट बडी, म्याक्सिमम गभर्नेन्स ।
यसमा नागरिकले सेवा लिन खोज्दा सकेसम्म राज्यको ढोकासम्म जानै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने योजना पनि सभापति थापाले सुनाए । उनले अगाडि भने, ‘राज्य–सरकार आफै नागरिकको घरमा सेवा दिन पुगोस् । यदि जानैपर्ने परे एकपटक गए पुगोस् ।’ गएका बेला हैरानी बेहोरेर आउने अवस्था नबनोस् भनेर योजना बनाएको उनले बताए ।
त्यसमा झन्डै एक दर्जन योजना पनि सुनाए । त्यसमा डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र तीन तहकै सरकारले छुट्टाछुट्टै काम गर्ने नभई एकै लाइनमा काम गर्ने, एक नागरिक, एक परिचयपत्र’ व्यवस्था गर्नेलगायतका योजना समावेश छन् ।
‘यसमा हामीले विस्तृतमा तयारीका काम गरेका छौँ । हामी गर्नसक्छौँ,’ सभापति थापाले भने, ‘डिजिटल गभर्नेन्स आत्मसम्मानको बारेमा हो । डिजिटल शासन प्रविधि होइन, यो विश्वासका बारेमा हो ।’ यो सोचाइका साथ काम गर्दैगर्दा नागरिकले हैरानी नपाउने दाबी गर्दै उनले सरकारको दायित्व पूरा गर्ने दाबी गरे ।
प्रकाशित मिति: २९ माघ २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया