वैशाख ८ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज राईले हप्तामा चार दिन व्यवहारिक शिक्षा दिने प्रणाली लागु गर्न माग गरेका छन् ।
मंगलबार सांसद राईले राखेका ३३ बुँदामध्ये बुँदा नं. ५ मा ‘श्रम, श्रमदान, उत्पादन, निर्माण, आविष्कार अन्वेषणलाई नै शिक्षा हो भन्ने मूल मान्यता स्थापित गर्दै शिक्षामा तात्विक परिवर्तन ल्याइयोस्’ उल्लेख गरेका छन् । ‘उत्पादन गर्न नसक्ने शिक्षा, निर्माण गर्न नजान्ने शिक्षा र आविष्कार गर्न नचाहने शिक्षाले जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसक्ने भएकाले हप्ताको तीन दिनभन्दा बढी किताब घोकाउने शिक्षाको अन्त्य गरी व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिन’ माग गरेका छन् । ‘हप्ताको ३ दिन किताब र बाँकी ४ दिन श्रम, सीप र सृजन सिकाइ उत्पादन, निर्माण, सृजन र आविष्कार गर्न सिकाइयोस्’ माग पत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै, असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम र सुदृढ गर्दै देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न माग गरेका छन् । सीमा रक्षामा जोड दिन माग गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विकासमा आफ्नै मौलिक शैली, आधुनिक प्रविधि र आफ्नै प्राकृतिक स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गरी स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्न पनि माग गरेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य सामान्य र स्वाभाविक बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । कृषिलाई नै शिक्षा र उद्योगको आधार मानियोस् । विदेशी ऋण र अनुदानको भरमा नभई आफ्नै जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोत परिचालन गरी देशलाई अघि बढाउने नीति लिइयोस् । देश विकासको अवधारणामा सीमावर्ती क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिइयोस् र गाउँघरलाई प्राथमिकतामा राख्दै काठमाडौंलाई मात्र नेपाल ठान्ने किसिमको विकास नगरियोस् । सन्तुलित विकासका लागि बजेट विनियोजन गरियोस् ।
यस्ता छन् अन्य माग
९. पारदर्शी र जवाफदेही जनताको सरकार बनाइयोस्। प्रश्नदेखि भाग्ने, प्रतिपक्षदेखि टाढा जाने, जवाफदेहिताविहीन सरकार नबनियोस्। जनताको सुरक्षा र सेवा प्रवाहमा ध्यान दिइयोस्।
१०. सुकुम्बासी तथा व्यवसायीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लागू गरियोस्। विस्थापन र दमनको नीति लागू नगरियोस्। उचित पुनर्वास र क्षतिको व्यवस्था मिलाइयोस्।
११. प्रकृति र बस्ती संरक्षण, जलवायु संरक्षण जस्ता संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गरियोस्।
१२. सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार अन्त्य गरियोस्। निष्पक्ष, निडर, पारदर्शी, जवाफदेही, दूरदर्शी, परिपक्व र दीर्घकालीन काम गरियोस्।
१३. देशभरि शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न आवश्यक सबै खाले उपायहरू अपनाइयोस्। नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा लगायत अर्थ उपार्जन र व्यवस्थापन शिक्षा लागू गरी आपराधिक गतिविधि घटाउने अग्रगामी पहल गरियोस्।
१४. खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, विद्युतजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा जोड दिइयोस्।
१५. किसान, मजदुर, सुकुम्बासीका समस्या पहिचान गरी समाधानका पहल गरियोस्। गरीबी निवारणका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गरियोस्। किसान र मजदुरको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइयोस्।
१६. भुटानी शरणार्थी जस्ता शरणार्थीहरुको समस्यालाई हल गर्न सक्रिय भूमिका खेल्ने र आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी समस्या हल गर्ने ।
१७. सबै खाले विभेदको अन्त्य गरी नागरिकलाई सुशासन महशुस गराउने । सेवा सुविधा र अवसरहरूमा हुने विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणमा जोड दिने ।
१८. भूपु गोर्खा सैनिकहरुको समान पेन्सनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सबै सहयोग र पहल गर्ने । नेपाल सरकारले गरेको सन्धि अन्तर्गत गएका हुनाले भूपु गोर्खाहरुको नागरिकता यथावत राख्ने ।
१९. व्यवस्था परिवर्तन तथा राजनीतिक आन्दोलनहरुका शहीद, बेपत्ता, घाइतेहरुको वास्तविक अभिलेख राखी राज्यले विशेष सेवा सुविधा प्रदान गर्ने ।
२०. परिवारविहीन सडकका अनाथ असहायहरुको पहिचान गरी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने । उनीहरुको जीवन संरक्षण गर्ने । ससम्मान बाँच्न पाउने अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने !
२१. सहकारी ठगहरुलाई कारवाही गर्ने। जीबी राई लगायतका ठगी प्रकरणमा आरोपितहरुलाई पक्रेर ल्याउने र को दोषी को निर्दोष टुङ्गो लगाएर दोषी उपर कारवाही गर्ने। सहकारी पीडितहरुको बचत पैसा फिर्ता गर्ने। पैसा फिर्ता गर्दा राज्य कोषबाट नभई ठगहरुकै जायजेथा लिलाम गरी पैसा फिर्ता दिने !
२२. लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मर्यादित र स्वतन्त्र पत्रकारिता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गर्ने ।
२३. कर्मचारी, प्रहरी, अख्तियार, न्यायलय जस्ता राज्यका अंगहरुलाई पार्टीगत राजनीति या राजनीतिक प्रभाव र दबाब देखि मुक्त राखी स्वतन्त्र निष्पक्ष राखी सबैको लागि राज्यको अनुभूति गराउने । निष्पक्ष कानुनी अभ्यास गर्ने । प्रतिशोध नभएर दोषको आधारमा दण्ड सजाय र जरिवाना लगाउने ।
२४. वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिकहरु विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको पारिश्रमिक, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा बिमा लगायतका सुविधाहरुको ग्यारेन्टी गराउने ।
२५. देशभर अधुरा छोडिएका पुल, बाटा, अस्पताल, विद्यालय, उद्योग जस्ता पूर्वाधारहरुलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने । काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कानुनी कारवाही गर्ने ।
२६. सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गरी सबैभन्दा सस्तो बोल लाउनेले ठेक्का पार्ने चलनको अन्त्य गरी गुणस्तर र समयसीमाको ग्यारेन्टी गर्नेले ठेक्का पार्ने किसिमको कानुन तय गर्ने ।
२७. स्रोत बिनाको सम्पत्ति जोडकाहरुलाई कारवाही गर्ने । त्यस्ता सम्पत्तिलाई सरकारीकरण गर्ने ।
२८. अटेरी, कामचोर, भ्रष्ट र घुसखोर कर्मचारीहरुलाई सरुवा मात्रै होइन बर्खास्त गर्ने कानुन बनाउने । राम्रा कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने तथा बढुवा दिने चलनको शुरुवात गर्ने !
२९. नवल श आयोग गठन गरी युवा पुस्ताका विचार, भावना र चाहना अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम तय गरी लागु गर्ने !
३०. जाति, जनसंख्या र भूगोललाई अध्ययन गरेर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति लागु गर्ने ।
३१. वर्षौं लागेर पनि फैसला हुन नसकेका मुद्दाहरु छिटो छरितो तथ्यमा आधारित निर्णय गर्नु पर्ने । त्यस तर्फ सम्बन्धित निकायलाई काम गर्न लाउने ।
३२. सांस्कृतिक, प्राकृतिक, धार्मिक तथा श्रमदान पर्यटनको विकास गर्ने। सम्पदाहरुको संरक्षण र प्रबर्धन गरी विश्व सामु प्रस्तुत गर्ने ।
३३. नागरिकको जीऊ धनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने । मान्छेलाई बचाउने मात्रै नभई वन्यजन्तु आरक्षणमा समेत विशेष नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्ने ।
-रासस
प्रकाशित मिति: ८ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया