२६ चैत, काठमाडौं । निवर्तमान गृहमन्त्री एवं अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सिफारिस विरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको छ ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले दायर गरेको रिट निवेदन बुधबारको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि नै निवेदन खारेज गरेको हो ।
१ चैतको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा तत्कालीन गृहमन्त्री अर्याललाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । तर राष्ट्रपति कार्यालयले अदालतमा पेश भएको रिट निवेदनलाई पनि आधार मान्दै नियुक्ति रोक्दै आएको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि छोरीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने रुचि भएकाले अर्यालको नियुक्ति रोकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
प्रकाशित मिति: २६ चैत्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया