नन्द कन्दङवा
१. पृष्ठभूमि :
अस्तित्व नै पहिचान र पहिचान नै अस्तित्व भएकोले त्यसको लागी आन्दोलन शुरू भएको शाह राजा पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तार गरे संगै उत्पीडित राष्ट्रहरूको पहिचानको आन्दोलन शुरू भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । यस हिसाबले उपनिवेशकारी जत्थाको पहिचानको विरूद्धमा पहिचानको लडाई भएको करिव २५५ वर्ष भएछ । नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रहरूको पहिचानको आन्दोलन या लडाई नै सबै भन्दा पुरानो आन्दोलन हो भन्नु पर्ने हुन्छ ।
२. विभिन्न आन्दोलनहरू :
यो २५५ बर्षको अवधिमा नेपाललमा परिवर्तनकारी धेरै आन्दोलनहरू भए । ती आन्दोलनहरूमा उत्पीडित राष्ट्रहरूको पहिचानले मूर्तरूप लिन सकेन। शासक र शासन व्यवस्थाको चरित्र र रूकको कारणले अन्यखाले आन्दोलन गर्नु पर्ने भएकोले उत्पीडित राष्ट्रहरूको पहिचानको आन्दोलन छाँयामा पर्यो। देशमा लामो समयसम्मको राणा शासन रह्यो । राणा शासन निरंकुश, जहानियाँ र कुर भएको कारण देश र जनताले त्यसबाट मुक्ति पाउने आन्दोलनमा होमिनु पर्ने भयो । २००७ सालमा राणा शासन विरूद्ध क्रान्ति भयो त्यसमा पहिचानको भावना शहिद बन्यो । आफ्नो कुरा उठाउन नै सकेन। थोरै उठे पनि अवधारणा, विचार, संगठन तथा परिवर्तनको नाराको हिसाबले व्यवस्थित ढंगले उठ्न सकेन । राम प्रसाद राईहरू जस्ता पहिचानवादी योद्धाहरू पत्तै नभई मारिनु पर्यो । २०४६/४७ मा निरंकुश एकदलीय पन्चायती शासन व्यवस्थाको विरूद्धमा आन्दोलन भयो जसलाई पहिलो जनआन्दोलन हो भन्ने गरिन्छ । उत्पीडित राष्ट्रहरको पहिचानको हिसाबले पन्चायती शासन व्यवस्था र शासकहरू उपनिवेशकारी थिए। उक्त पहिलो जनआन्दोलनले उत्पीडित राष्ट्रका मानिसहरूलाई भरपूर प्रयोग गर्यो तर उत्पीडित राष्ट्रहरूको पहिचानलाई छेउ पर्न दिएन। त्यसबाट बनिने संविधानमा उत्पीडित राष्ट्रहरूहरूले आफ्ना सवाल तथा एजेण्डाहरूलाई सम्बोधन गर्न गराउन कोशिस गरेतापनि तिनलाई पाखा लगाइयो । तर उत्पीडित राष्ट्रहरूको पहिचानको आन्दोलन तथा लडाई त्यसपछि निरन्तरूपमा अघि बढिरहयो । माओवादी जनयुद्धमा वर्गीय आवरण भित्र नाम पहिचानका राज्यहरूको कुरा उठाउने काम भयो । नारा पहिचानको भनिए पनि धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीय गणतन्त्र बाहेक अधिकार अर्थात कन्टेण्ट भने वर्गीय आधारमा मिलान गर्ने नीति तथा दृष्टिकोणले काम गर्यो । उक्त जनयुद्धमा पहिचानका अस्तित्वहरूको ठूलो योगदान भएपनि तिनीहरूलाई प्रयोग मात्र गरियो ।
यहाँ पनि उत्पीडित राष्ट्रहरूको पहिचानलाई मरणासन्न बनाईयो । २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन भनिएको आन्दोलन लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लागि केन्द्रित थियो । उत्पीडित राष्ट्रहरूको पहिचानको हिसाबले आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने समूह उपनिवेशकारी थिए । त्यसले राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र, धर्म सापेक्ष हिन्दू राज्यको ठाउँमा धर्म निरपेक्ष राज्य र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्यो तर उपनिवेशकारीहरूको पहिचान भन्दा बाहिर उत्पीडित राष्ट्रहरूको पहिचानलाई पचाउन सकेन । पहिलो संविधान सभामा पहिचानको मुद्धाले खूबै चर्चा पाएपनि अन्तत उपनिवेशकारीहरूको जाल झेल र षड्यन्त्रका कारण दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत उपनिवेशकारीहरूको पहिचानलाई मात्र राज्य संरचना, राज्य शासन र सत्तामा संविधानबाट अनुकूल बनाउने काम भयो। यसरी पहिचानको आन्दोलन फेरि शहिद हुन पुग्यो ।
३. पहिचान र पहिचानको बहस :
पहिचान भनेको राष्ट्रको रूपमा रहेका विभिन्न जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक समुदायको मान्यता हो भन्ने कुरा थाहा भएतापनि पहिचानलाई बंग्याउन र गोलमाल गर्न पहिचानबारे उपनिवेशकारीहरूबाट बहस शुरू गर्ने काम भयो। एकल पहिचान कि बहु पहिचान जस्ता कुराहरू निकालियो । पहिचानलाई जातीय, साम्प्रदायिक र विखण्डन गर्ने ट्याग भिराईयो । उपनिवेशकारीहरूको पहिचान त राष्ट्र राज्य निर्माणको दौडमा मान्यता पाईसकेको थियो । त्यसैले, उनीहरूले अरूको पहिचानलाई मान्यता दिन आलटाल मात्र गरेनन् त्यसलाई सिध्याउन खूबै प्रयत्न गरे ।
सारमा पहिचान भनेको कुनै समुदाय तथा व्यक्तिको अस्तित्वलाई चिनाउने तत्व हो भने यो विचार तथा सिद्धान्त पनि हो। कसैको अस्तित्वलाई उसको सभ्यता, भाषा संस्कृति, उस्को भूमि/भूगोल तथा ईतिहासले चिनाउछ । यसै अर्थमा उक्त समुदायको फरक अस्तित्व हुन्छ । उपनिवेशकारीहरूले हामीलाई उस्को पहिचानमा लान खोज्यो । विभिन्न उत्पीडित राष्ट्रहरूको पहिचानलाई नामेट गरी उपनिवेशकारीहरूले उपनिवेशकारीको पहिचान तिनीहरूमाथि लान खोज्यो । बहुलराष्ट्र राज्यलाई उपनिवेशकारीहरूले यसै अर्थमा एकल राष्ट्र राज्य अर्थात राष्ट्र राज्य बनाउन र राष्ट्र राज्यमा रूपान्तरण गर्न खोजे । पहिचानको सन्दर्भमा समस्या यही भयो । अहिले पनि पहिचानबारेको बुझाई व्यक्ति, समूह, समुदाय, राष्ट्र पिच्छे अलि फरक फरक छ । कसैले पहिचानलाई जातीय, साम्प्रदायिक र विखण्डनकारी भनेर बुझेका छन् भने कसैले पहिचानलाई परिचयको रूपमा मात्र बुझेका छन् । अर्काथरीहरूले पहिचानलाई अस्तित्वको मान्यता, स्वीकारोक्ति सहित विचार र सिद्धान्तको रूपमा बुझेका छन् । वास्तवमा पहिचान भनेको कुनैपनि समुदाय या राष्ट्र या मानव समूहको उस्को सभ्यता, भाषा, संस्कृति, इतिहास, भूगोल आदिले चिनाउने अस्तित्वसँग जोडिएको फरक विशेषता हो। यी फरक विशेषताको अस्तित्वले त्यही अनुसारको व्यवस्था, संरचना र शासनको माग गर्दछ भने एक खाले समाजको कल्पना गर्दछ । यस अर्थमा पहिचान भनेको विचार हो र सिद्धान्त पनि हो ।
४. पहिचानको आन्दोलन र यसको गन्तव्यः
पहिचानको आन्दोलन गोर्खा राज्यको विस्तारको प्रतिरोधी आन्दोलनसंगै शुरू भयो तर यसले विभिन्न समयमा विभिन्न रूपले प्रस्तुत भयो। पहिचानले फरक अस्तित्वलाई जनाउछ भने यसको गन्तव्य पनि अलग नै हुन्छ। यसको गन्तव्य भनेको विविधता भएको देशमा बहुलराष्ट्रिय समाज निर्माण हो। गन्तव्य यो भए पनि गोर्खा राज्य विस्तारको कालमा यो देश देश बीचको फरक अस्तित्वको लागि गरिने लडाईको रूपमा प्रस्तुत भयो । २००७ सालमा यो राणा शासन हटाउ आन्दोलनको रूपमा प्रस्तुत भयो । २०४६/४७ मा यो राजतन्त्रीय पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई फाल्ने आन्दोलनको रूपमा प्रस्तुत भयो। माओवादी जनयुद्धकालमा यो पहिचानका भौगोलिक राज्यको लडाईको रूपमा प्रस्तुत भयो । २०६२/६३ मा यो गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी स्थापनाको आन्दोलनको रूपमा प्रस्तुत भयो भने पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन ताका र त्यस पछि नाम पहिचानका राज्यहरूको निर्माणको आन्दोलनको रूपमा प्रस्तुत भयो । यही समयमा पहिचानका ५ आधार र सामर्थ्यका ४ आधारका आधारमा प्रदेशहरू निर्माण गरिनु पर्ने आन्दोलन भए। लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, नेवा, मगरात, तमुवान, थारूवान, शेर्पालुङ, कोचिला आदि नामका प्रदेश बनाइनु पर्ने आवाज उठाउने र आन्दोलन गर्ने काम भयो । यी सबै नाम पहिचानका प्रदेशहरूलाई अस्वीकार गरेर प्रदेशको नाम प्रदेश सभाले टुग्याउने गरी 19 भौगोलिरूपका प्रदेशहरू संविधानले लिपीवद्ध गरेपछि पहिचानको आन्दोलन शिथिल भयो । त्यसपछि पहिचानका लागि आन्दोलन गर्नेहरूले राजनीतिक दल खोल्ने अभ्यास भए र केही राजनीतिक दलहरू पनि अस्तित्वमा आए। निर्वाचन भएर प्रदेश सभा आएपछि प्रदेशको नाम राख्ने समयमा प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राखिनु पर्नेमा सानातिना आन्दोलनहरू भए । त्यो बेलासम्म पहिचानको आन्दोलनले राज्य पुनसंरचना गर्दा पहिचानको आधारमा गरिनु पर्छ भनेतापनि पहिचानको आन्दोलनले पहिचान र राज्य व्यवस्था, पहिचान र निर्वाचन प्रणाली, पहिचान र राज्य सत्ता तथा शासनसँग जोडेर हेर्ने र आवाज उठाउने काम भएको थिएन । लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाभित्रै अनि त्यसैले निर्धारण गरेको राज्य सत्ता तथा शासनलाई स्वीकार गरेर पहिचानको आधारमा राज्य पुनसंरचना गरिनु पर्नेमा आन्दोलन केन्द्रित थियो । यसको मतलब पहिचानलाई विचार र सिद्धान्तको रूपमा लिईएको थिएन
५. पहिचानको आन्दोलनको वर्तमान अवस्था :
वर्तमानमा पहिचानको आन्दोलन एकीकृत छैन टुटफुट र छितरिएको अवस्थामा छ । पहिचानको बुझाई नै फरक फरक छ। तर अस्तित्वको लागी एकता खोजीरहेको अवस्था छ । सबै एकता हुन चाहेको र एकत्रित हुन खोजिरहेको तर एकत्रित हुने सूत्र नभेटाई रहेको अवस्था छ । यस विषयमा बहस र छलफलहरू चलिरहेको छ तर आ-आफ्नो डम्फु बजाउन छोडेको अवस्था छैन । लामो समयसम्म उपनिवेशकारीहरूले हामीमाथि शासन गरेकोले होला पहिचान चाहने केही संख्या अरूको लहै लहैमा कुदिरहेको अवस्था पनि छ । यस्तो अवस्थालाई पहिचानवादी शक्तिहरूले चिर्न सकिरहेका छैनन् ।
प्रदेश नं. १ को नाम कोशी र कोशी नाम खारेज तथा पुनः नामाङ्कनको आन्दोलन निर्वाचन भएर प्रदेश सभाले ५ वर्ष बिताई सक्दासम्म प्रदेश नं. १ को नाम राख्न सकेन । २०७९ सालमा नयाँ निर्वाचन भयो । त्यसपछि बनेको प्रदेश सभाले २०७९ साल फागुन १७ गते प्रदेश नं. १ को नाम कोशी राख्न पुग्यो । त्यहीबाट कोशी नाम खारेजी र पुननामाङकनको लागि प्रदेश नं. १ मा पहिचान पक्षधरहरूको आन्दोलन गत १ वर्षदेखि निरन्तर भईरहेको छ ।
प्रदेशको नाम कोशी राखिएकोलाई हेर्दा सामान्य लाग्छ तर ठूलो कुरा हो। नाम त हो भनेर सामान्य लाग्न सक्छ तर यस भित्रको कुराले हाम्रो पहिचान र अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने काम गर्छ । यस कोशी नामले उपनिवेशीकरणको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन्छ । यसले संस्कृतकरणको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन्छ । यो राष्ट्र तथा देशघाती नाम हो जुन भारतीय र भारतीय दलालहरूले थोपरेका हुन् । यो नाम प्रदेश १ का समुदायको इतिहास र सभ्यतालाई नामेट पार्न ल्याईएछ । यस नामले एक जातिको वर्चस्वलाई कायम राख्छ। यो गोत्रीय नाम हो जो सुन्दा हाम्रो स्वाभिमानमा चोट पुग्छ यस नामले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा समुदायको वर्चस्व बनाउन प्रभाव पार्छ। यसले प्रदेश १ का समुदायको पहिचान र अस्तित्वमाथि अतिक्रमण गर्छ र नामेट पार्ने कार्यमा बल प्रदान गर्दछ । यसैले यस उपनिवेशकारी नामको विरोध गरिएको हो। यस नामको खारेजी र प्रदेशको पुनःनामाङ्कन गर्न आन्दोलन गरिएको हो । सारमा यो आन्दोलन उपनिवेशवाद विरूद्धमा आन्दोलन हो ।
यस आन्दोलनको रणनीतिक लक्षः पहिचानका स्वायत्त र स्वशासित राज्यहरू निर्माण/स्थापना गर्ने रहेको छ भने तत्कालीन उदेश्य या रणनीति/कार्यनीतिः प्रदेशको नाम कोशी खारेज गर्ने र सबैको सहमतिमा पहिचानको नाम पुननामाङ्कन गर्ने गराउने रहेको छ । यस आन्दोलनले गन्तव्य र तत्कालीन उदेश्य प्राप्त गर्न आन्दोलनको कार्यदिशा शान्तिपूर्ण र प्रतिरोधी ( राज्य पक्षलाई प्रतिरोध गर्ने प्रतिरोधी कार्यदिशा) कार्यदिशा लिएको छ । नीतिगत हिसावले यस आन्दोलनले मिश्रित खाले काम गर्छ (१) शहरी (प्रदेश र जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित) विरोधका साथै क्षेत्रगत कार्यक्रमका सँगसँगै गाउँ-गाउँमा सत्ता र शक्ति निर्माणको कामलाई सशक्त र सुदृढ बनाउदै गाउँमा कोशी पक्षधरतालाई शून्य बनाउने योजनामा जान्छ । (२) संसदीय (संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तह) र गैरसंसदीय (सडक) संघर्षलाई सँगसँगै लैजान्छ र (३) आन्दोलनलाई अन्य क्षेत्रतिर विस्तार गर्दै कोशी नाम सम्बन्धका राज्य तथा सरकारका हर कार्यहरूको प्रतिरोध गर्ने यस आन्दोलनले नीति लिएको छ ।
आन्दोलनको गन्तव्यसम्म पुग्न र तत्कालीन उदेश्य प्राप्त गर्न रणनीतिक बाटोको रूपमा यसले सामुदायिक आन्दोलन र सामुदायिक विद्रोहको बाटो अंगिकार गर्ने नीति लिएको छ । यस आन्दोलनले कोशी नामका पक्षधर, समुदायको स्वशासन र स्वायत्ततालाई विरोध गर्नेहरूलाई यस आन्दोलनले विरोधी पक्षको रूपमा लिएको छ । कोशी नाम खारेजी र पहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्कन गरिनु पर्छ भन्ने सबै शक्तिहरूलाई यस आन्दोलनले मित्र पक्षको रूपमा लिएको छ । यो आन्दोलन सामुदायिक स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार प्राप्तिको बाटोमा निरन्तर लागि रहन्छ ।
आन्दोलनको रणनीतिक गतिविधीहरू :
यस आन्दोलनले आन्दोलन र विद्रोहको विभिन्न चरणहरू निर्धारण गरेको छ । मुख्य चरणहरू ५ वटा रहेका छन्। यी चरणहरू एउटा सकिएपछि मात्र अर्को शुरू गरिने नभई मिश्रित रूपमा जान सक्छन् । यसमा गतिविधिहरू तलमाथि हुन सक्छन् । उदाहरणको लागि पहिलो चरण र दोस्रो चरणका गतिविधिहरू मिसमास भएर चल्न सक्छन् र हाल त्यसरी नै चलिरहेका छन् । आन्दोलनका गतिविधिहरू यसरी नै जान्छन् भन्ने हुँदैन । आवश्यकता अनुसार बनाउन र राख्न पर्ने पनि हुन्छ । यस आन्दोलनको पहिलो चरण शक्ति र सत्ता निर्माणको चरण रहेको छ । यस चरणमा विभिन्न गतिविधिहरू गर्न तयार गरिएका छन् । यस आन्दोलनको दोस्रो चरण प्रतिरोधकारी चरण रहेको छ। शक्ति र सत्ता निर्माणको चरण पार गरेपछि हामी सरकार र राज्यका गतिविधिहरूलाई प्रतिरोध गर्न सक्षम हुने भएकोले यस चरणमा विभिन्न गतिविधिहरू तय गरिएका छन् । यस आन्दोलनको तेस्रो चरण हस्तक्षेपकारी चरण रहेको छ । प्रतिरोधकारी चरणबाट हाम्रो शक्तिले हस्तक्षेपकारी कार्य गर्न सक्ने थाहा हुन्छ । हस्तक्षेपकारी चरणमा विभिन्न गतिविधिहरू निर्धारण गरिएका छन् । चौथो चरण विद्रोहात्मक चरण रहेको छ। हस्तक्षेपकारी चरणले विद्रोह गर्ने स्थिति सिर्जना गर्दछ। यो चरणमा विभिन्न गतिविधिहरू निर्धारण गरिएका छन् । यस आन्दोलनको अन्तिम चरण स्वायत्तता र स्वशासन स्थापनाका साथै तिनको अभ्यासको चरण रहेको छ । यस चरणमा विभिन्न गतिविधिहरू गरिनेछन् । यस आन्दोलनले माथिका विभिन्न चरणका गतिविधिहरूसँगै सदन संघर्षको लागि राजनीतिक मोर्चा निर्माणलाई सहजीकरण पनि गर्ने नीति लिएको छ । यसले आन्दोलनको पक्षमा कूटनीतिक नियोगहरूसँग सम्बन्ध र सम्पर्क गर्ने अनि आन्दोलन र वार्तालाई सँगसँगै लैजाने नीति पनि लिएको छ ।
आन्दोलनले गरेका आजसम्मका गतिविधी र पाएका उपलब्धिहरू :
२०८० फागुन १७ गतेबाट शुरू भएको यो आन्दोलन आगामी फागुन १७ गते एक वर्ष हुन्छ । पहिचानविरोधी कोशी नाम पक्षधरहरूले २/३ महिनामा सकिने आङ्ङ्कलन गरेको यो आन्दोलन एक वर्षसम्मपनि निरन्तर चलिरहेको छ । यसले अरू उर्जा प्राप्त गरिरहेको छ । आन्दोलनको शुरूतिर पहिचानविरोधीहरू निक्कै सलबलाए । आन्दोलनलाई निस्प्रभावी बनाउन कोशी नाम बनाउने ८२ प्रदेश सांसद र तिनका नाईकेहरूले आन्दोलन भईरहेको प्रदेश नं १ मा विभिन्न बहाना बनाएर भ्रमण गर्ने र कार्यक्रमहरू गर्ने असफल प्रयास गरे। तिनका ती प्रयासले प्रतिरोधी आन्दोलन झन् प्रभावकारी बन्दै गयो। आजसम्मको आन्दोलनमा सयौं आन्दोलनकारीहरू पक्राउ परेर आन्दोलनकै बलमा रिहाई पनि भईसकेका छन। प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भईरहेको यस आन्दोलनले ६ खाले आन्दोलनका गतिविधिहरू गर्दै ती गतिविधिहरूलाई हालसम्म निरन्तरता दिईरहेको छ ।
आन्दोलनका मुख्य गतिविधीहरू :
विरोध प्रदर्शन, ८२ प्रदेश सांसदहरूलाई जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र प्रवेश निषेध, यसमा थप ३ जना पहिचान विरोधी संघीय सांसदहरूलाई पनि प्रवेश निषेध, कोशी नाम लेखिएका बोर्डहरू हटाउने लेख्न नदिने र कोशी लेखिएका लेटर प्याड र छापहरू चलाउन नदिने प्रतिरोधी अभियान, सत्ता र शक्ति निर्माण गर्न जिल्ला, पालिका र वडाहरूमा संघर्ष समितिहरू बनाउने तथा विस्तार गर्ने, पहिचानको लागि युवा दस्ता निर्माण गर्ने, जनजागरण अभियान चलाउने जस्ता जम्मा ६ खाले आन्दोलन गतिविधिहरू प्रदेश नं. १ का सबै जिल्ला तथा पालिकाहरूमा अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा चलिरहेका छन । आन्दोलनको चरणको हिसावले अहिलेसम्म पनि यो हस्तक्षेपकारी चरणमा स्थानान्तर भईरहेको प्रतिरोधात्मक चरणमा नै रहेको छ ।
यस आन्दोलनको क्रममा सरकार तथा राज्य प्रशासनले आन्दोलनलाई हर तरहले निश्प्रभावी बनाउन दमन गर्ने काम गर्यो। आन्दोलनकारी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पक्रने र थुन्ने काम गर्यो । पक्रिएकाहरूलाई विभिन्न झुटा आरोप लगाईयो र मुद्धा पनि लगाईयो । यसको बाबजुद आन्दोलन झन् प्रभावशाली बन्दै गयो। जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ प्रतिरोध झन् बढी हुन्छ भन्ने भनाई जस्तै भईरहेको छ ।
आन्दोलनका मुख्य उपलव्धिहरू :
यस आन्दोलनले आजसम्म उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरिसकेको छ । पहिलो उपलब्धि हो पहिचानविरोधी शक्ति कोशी पक्षधरहरूलाई पछाडि हट्न बाध्य बनाएको छ । दोस्रो उपलब्धि हो, कोशी नाममा सही गर्ने केही राजनीतिक शक्तिहरू कोशी नाम खारेजी र पुनःनामाङ्कनको पक्षमा आएका छन् । तेस्रो उपलब्धि हो यसले पहिचान तथा कोशी नाम खारेजीको लागी एउटा शक्ति निर्माण गरेको छ। चौथो उपलब्धि हो यसको प्रभाव स्वरूप अन्य प्रदेशहरूमा पनि जनसमुदायले प्रदेशको नाम पुनः नामाङ्कन हुनु पने आवाज उठेको छ । पाँचौ उपलब्धि हो स्वदेश तथा विदेशबाट यस आन्दोलनलाई समर्थन प्राप्त भएको छ। छैटो उपलब्धि हो अन्तर्राष्ट्रिय तह र कूटनौतिक क्षेत्रमा यसबारे चासो बढेको छ ।
यस आन्दोलनको समस्या र चुनौतीहरु :
समस्या १ः यस आन्दोलनको पहिलो समस्या भनेको आर्थिक रूपले कमजोर हुनु हो । आर्थिक रूपले सबल नभएसम्म आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा बढाउन सकिन्न । यसको आउने श्रोत भनेको व्यक्ति तथा संस्थाहरूले दिएको सहयोग मात्र हो। खर्च जति कम गरेपनि आय कम्जोर भए पछि धेरै कुरामा समस्या आउछ ।
समस्या २ः यस आन्दोलनको दोस्रो समस्या भनेको प्रभावकारी समन्वयको अभाव हो । केन्द्रीय तह, जिल्ला तह र स्थानीय तहका प्रतिरोधी संरचनाहरू बीच समन्वय अलि कम्जोर छ । समन्वय र सञ्चार भनेको कुलोमा पानी हाले जस्तो हुनु पर्दछ । माथिबाट पानी हाले पछि सलल तल एकैछिनमा पुग्नु पर्दछ र सबै एकै चोटी परिचालित हुनु पर्ने हुन्छ ।
समस्या ३ः यस आन्दोलनको तेस्रो समस्या भनेको प्रतिरोधी शक्ति तथा संरचना निर्माणमा केही अस्पष्टता र अफ्ठ्याराहरू हुन् । हामी सबैलाई के थाहा छ भने कोशी नाम खारेज प्रदेश सभाको दुई तिहाईले मात्र गर्न सक्छ । अहिलेको समीकरणमा एमाले बाहेकको दुईतिहाई छैन । त्यसैले, यो आन्दोलनका नेतृत्वले एमालेसँग सम्वाद गर्नुपर्यो या २०८४ को निर्वाचनमा कोशी नाम खारेज गरी पहिचानको आधारमा पुनःनामाङ्कन गर्ने शक्तिहरूलाई प्रदेश सभामा दुईतिहाई पुर्याउने गरी जित्ने जिताउने रणनीति बनाउनु पर्यो। अहिलेसम्मको आन्दोलनको रणनीति एमाले सहितका ८२+३ लाई गाउँघर पस्न नदिई एमालेसहित ८२ सांसदहरूलाई गलाउने थियो । यसैले, गाउँ गाउँमा प्रतिरोधी शक्ति तथा संरचना निर्माण र तिनलाई प्रशिक्षण यही २ हिसाबले बनाउन र परिचालन गरिनु पर्ने हुन्छ। यी देखि बाहेक आन्दोलनबाट प्रदेश सभा सहित सत्ता परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ । यस विषयमा अलि स्पष्ट ढंगले जान सकिरहेको स्थिति छैन।
समस्या ४ः यो आन्दोलन विभिन्न दल तथा सामाजिक शक्तिहरूको गठबन्धन जस्तै हो । कोशी नाम खारेज गर्ने र पहिचानको आधारमा पुनःनामाङकन गर्ने कुरामा मात्र सबैको सहमति रहेको छ । त्यसदेखि बाहेक नामको सम्बन्धमा आ-आफ्नै दृष्टिकोण रहेका छन् । यो नाम राखेर जाने सम्बन्धमा मतमतान्तर हुने हुन्छ । त्यस्तो मतमतान्तर हुने अवस्था आए आन्दोलन त्यहि सकिन्छ । आन्तरिक रूपमा यस विषयमा धेरै छलफल र निर्णय निष्कर्षको लागि काम भईरहेको छैन।
समस्या ५ः यस आन्दोलनको नेतृत्वदायी टिम यस आन्दोलनको रोड म्याप र गन्तव्यमा प्रष्ट छैन् या रोड म्याप तथा गन्तव्यलाई आत्मसात गर्न सकिरहेका छैन् । त्यसैकारण आन्दोलन कहिले केही दिगभ्रमित र अस्पष्ट भए जस्तो देखिन्छ ।
समस्याको अलावा यस आन्दोलनका केही चुनौतिहरू छन । ती चुनौतिहरूलाई यस आन्दोलनले पर्गेलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
चुनौतिहरु :
चुनौति १ः यस आन्दोलनले कोशी नाम खारेजसंगै अधिकारको कुरालाई उठाएर लान चुनौति छ । पहिचान भनेको नामको सँगगैंगै कन्टेण्ट अर्थात अधिकारको कुरा पनि हो । लामो लडाई लड्नु पर्ने अवस्थामा कोशी नाम खारेज तथा पहिचानको आधारमा पुनःनामान्कन एजेण्डा सँगै अब जनसमूदायको अधिकारको कुरा पनि उठाएर लानु पर्ने हुन्छ जस्ले कोशी नाम खारेज र पहिचानको आधारमा पुनःनामाङ्कनलाई बल प्रदान गर्दछ । चुनौती के छ भने अधिकार अर्थात कन्टेण्ट के के एजेण्डाकोरूपमा लिएर जाने। सबै खाले एजेण्डा उठाएको खण्डमा त्यसले आन्दोलनलाई अर्को समस्यामा पार्छ ।
चुनौति २ः यस आन्दोलनलाई पहिचान र अस्तित्वको लागि परम्पारगत प्रथाजनित पुख्र्यौली भूमि अधिकारको आन्दोलन र त्यसभित्रको मुक्कुमलुङ, समाधिस्थल, यक तथा सांस्कृतिक स्थल संरक्षण, गाउँ ठाउँको नाम सच्याउने, स्वायत्तता र स्वशासनका एजेण्डाहरूलाई उठाउन र तिनीहरूलाई यो आन्दोलनमा जोडेर लैजान चुनौति छ ।
चुनौति ३ः यस आन्दोलनमा दलीय विचारमा आबद्ध मानिसहरूलाई संगठित र परिचालन गर्न चुनौति छ । एकातिर कोशी नाम मन परेको छैन तर दलमा आबद्ध भएकोले दलको कुरा पनि मान्नु पर्ने अवस्थामा ती मानिसहरूलाई यस आन्दोलनको प्रतिरोधी संरचनामा संगठित गर्न र परिचालन गर्न कठिनाई रहेको छ ।
चुनौति ४ः विद्यार्थी, युवा तथा महिलाहरूको सवाललाई जोडेर लैजान चुनौति छ । यसको साथसाथै अरू आदिवासी जनजातिका सवालहरूलाई जोडेर लैजान पनि चुनौति छ ।
चुनाति ५ः विभिन्न शक्तिहरूको बीचको समन्वय र तिनीहरूको भूमिकालाई निश्चित गर्न चुनौति छ ।
आन्दोलनको भावी योजना र कार्यदिशा :
यस आन्दोलनले तय गरेको लक्ष र उद्देश्य हासिल गर्न सत्ता तथा शक्ति निर्माण, प्रतिरोध र हस्तक्षेपकारी कार्य गर्न जिल्ला जागरण तथा गाउँपालिका र गाउँमा आम जनतालाई आन्दोलन र यसले अख्तियार गर्ने बाटोको बारेमा व्यापक प्रशिक्षण गर्ने योजना बनाएको छ। यसैगरी यसले सामुदायिक विद्रोह र राष्ट्रव्यापी जनआन्दोलन (तेस्रो जनआन्दोलन) को तयारी गर्ने योजना पनि बनाएको छ । २०८० साल माघ २६ गते भएको प्रदेश सरकार र कोशी खारेजी तथा पहिचानको आधारमा पुनः नामाङकन संघर्ष समितिबीच भएको ५ बुँदे सहमतिमा आन्दोलनको स्वरूप फेर्दे शान्तिपुर्ण आन्दोलन गर्ने भन्ने भएकोले अब राज्य तथा सरकारलाई बढी दबाव सिर्जना गर्ने शान्ति पूर्ण रूपका आन्दोलनका गतिविधिहरूलाई तेज गर्ने रणनीति बनाएर जानु पर्नेछ । शान्तिपूर्ण हुने नहुने कुरा सरकारको नीति र व्यवहारले निर्धारण गर्दछ । यसैले, अब संसदीय र गैरसंसदीय लडाई पनि तेज गर्न आवश्यक भएको छ । ईलाम क्षेत्र नं. २ को निर्वाचनलाई आन्दोलनकैरूपमा भाग लिने निश्कर्षबाट कोशी खारेजी तथा पुनःनामाङ्कन आन्दोलन अब सडक र संसदीय मोर्चाको लडाँईमा परिवर्तन भएको छ ।
