दार्जिलिङमा सत्ता फेरिएपछि अनित टिमको पलायन, जनताको राजनीति कि सत्ताको छायाँ ?

अनित थापा पक्षले भने आफ्नो राजीनामालाई फरक ढंगले व्याख्या गर्न सक्छ। तर राजनीतिमा अभिव्यक्तिभन्दा पनि घटनाको क्रम र समयले धेरै कुरा बोल्छ। पहाडका तीनवटै विधानसभा क्षेत्रमा भाजपाको विजय, त्यसपछि अनित थापाको राजीनामा, उनको टिमका सदस्यहरूको बहिर्गमन र अन्ततः जीटीएमा सरकारी प्रशासक नियुक्त हुनु यी घटनाले एउटा राजनीतिक अध्यायको अन्त्य मात्र होइन, अनित नेतृत्वको राजनीतिक यात्रामाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक भएको संकेत गरेको छ ।

दार्जिलिङ ८ सेप्टेम्बर। सत्ता हुँदा पद र शक्ति समातेर बस्ने, सत्ता समीकरण बदलिनासाथ त्यही संरचना छाडेर हिँड्ने,दार्जिलिङको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अनित थापा नेतृत्वको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा -बीजीपीएम- माथि यस्तै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पश्चिम बंगालमा राजनीतिक सत्ता फेरिएर भाजपाको सरकार बनेसँगै अनित थापासहित उनको टिम जीटीएबाट एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिनुले बीजीपीएमको राजनीति जनताको मुद्दामा आधारित थियो कि सत्ताको अनुकूलतामारु भन्ने बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ।

लामो समय पश्चिम बंगालको तत्कालीन सत्तारुढ दल तृणमूल कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै आएको अनित नेतृत्वको बीजीपीएमले जीटीएमा आफ्नो बलियो पकड बनाएको थियो। सत्ताको संरक्षणमा जीटीए चलाइरहेको यही नेतृत्व २०२६ को विधानसभा निर्वाचनमा पहाडका तीनवटै क्षेत्रमा भाजपाले जित हासिल गरेपछि भने अचानक संकटमा देखियो। निर्वाचन परिणामपछि अनित थापाले जीटीएको प्रमुख कार्यकारी पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि उनको टिमका अन्य सदस्यहरूले समेत पद छाड्ने क्रम सुरु गरे ।

राजीनामाको औपचारिक कारण जनादेशको सम्मान र जीटीएलाई नयाँ राजनीतिक समाधानको बाटोमा बाधक नबनाउने भनिए पनि राजनीतिक घटनाक्रमको समयले भने अनेक प्रश्न जन्माएको छ। हिजोसम्म तृणमूलसँग सहकार्य गरेर जीटीएको नेतृत्व गरिरहेको टिम भाजपाको पक्षमा जनादेश आउनासाथ जीटीएको जिम्मेवारीबाट बाहिरिनु संयोग मात्र हो कि बदलिएको सत्तासँग दूरी बनाउन खोजिएको राजनीतिक रणनीति ?

यही घटनाक्रमबीच सार्वजनिक भएको पश्चिम बंगाल सरकारको पत्रले भने जीटीएको वर्तमान अवस्था झन् स्पष्ट पारिदिएको छ। पत्रअनुसार अनित थापाको राजीनामा २४ जुन २०२६ देखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरिएको छ। जीटीए सभाका अध्यक्ष अनिल चौहान र उपाध्यक्ष राजेश चौहानले पनि राजीनामा दिएका छन्। प्रमुख कार्यकारीको पद दुई महिनासम्म रिक्त रहँदा जीटीएको दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित भएको भन्दै सरकारले अब प्रधान सचिव स्मृतिरञ्जन मोहन्तीलाई जीटीएको प्रशासक नियुक्त गरेको छ ।

अर्थात्, अनित थापा नेतृत्वको राजनीतिक टिमले छाडेको जीटीए अहिले निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वको हातमा होइन, सरकारले नियुक्त गरेको प्रशासकको हातमा पुगेको छ। यो अवस्थाले अनित नेतृत्वको राजनीतिक व्यवस्थापन र जीटीएको सञ्चालन क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

सबैभन्दा पेचिलो पक्ष भनेको राजनीतिक हावाको दिशा फेरिँदा बीजीपीएमभित्र देखिएको कित्ता परिवर्तन हो। अनित थापाको राजीनामापछि जीटीए सभाका सदस्यहरूबीच समेत असन्तुष्टि देखियो। केही सदस्यले थापालाई पत्र लेख्दै आफूहरूलाई राजीनामाको विषयमा पूर्वजानकारी नभएको र आफूहरूलाई विवादमा तानिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यसपछि बीजीपीएमका केही सभासद् नयाँ राजनीतिक कित्तातर्फ लाग्नुले पार्टीभित्रको एकता र नेतृत्वप्रतिको विश्वासमाथि थप प्रश्न खडा गर्‍यो ।

राजनीतिमा सत्ता समीकरणअनुसार रणनीति परिवर्तन हुनु अस्वाभाविक होइन। तर दार्जिलिङको सन्दर्भमा प्रश्न अलि गहिरो छ, जनताको जनादेशलाई आधार मानेर राजनीति गर्ने नेतृत्वले सत्ता बदलिँदा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पनि हात झिक्न मिल्छ ?

हिजो तृणमूल कांग्रेससँग सहकार्य गर्दा जीटीएलाई आफ्नो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र आज भाजपाको पक्षमा जनादेश आएपछि त्यही संरचनाबाट राजीनामा दिने घटनाले अनित थापा नेतृत्वमाथि ‘अवसरवादी राजनीति’ गरेको आरोपलाई थप बल दिएको छ। आलोचकहरूले यसलाई जनताको मुद्दाभन्दा सत्ता र शक्तिसँग नजिक रहने राजनीतिक प्रवृत्तिका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।

यद्यपि अनित थापा पक्षले भने आफ्नो राजीनामालाई फरक ढंगले व्याख्या गर्न सक्छ। तर राजनीतिमा अभिव्यक्तिभन्दा पनि घटनाको क्रम र समयले धेरै कुरा बोल्छ। पहाडका तीनवटै विधानसभा क्षेत्रमा भाजपाको विजय, त्यसपछि अनित थापाको राजीनामा, उनको टिमका सदस्यहरूको बहिर्गमन र अन्ततः जीटीएमा सरकारी प्रशासक नियुक्त हुनु यी घटनाले एउटा राजनीतिक अध्यायको अन्त्य मात्र होइन, अनित नेतृत्वको राजनीतिक यात्रामाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक भएको संकेत गरेको छ ।

अब दार्जिलिङमा प्रश्न उठिरहेको छ,अनित थापा र उनको टिमले साँच्चै जनादेशको सम्मान गर्दै पद छाडेका हुन्, कि बदलिएको सत्ता समीकरणमा आफूलाई सुरक्षित राख्न राजनीतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिएका हुन् ? सरकारको पछिल्लो पत्रले एउटा कुरा भने प्रस्ट पारिदिएको छ,अनित टिमले नेतृत्व गरेको जीटीए अहिले उनीहरूको हातमा छैनस राज्य सरकारले नियुक्त गरेको प्रशासकको हातमा पुगेको छ ।

प्रकाशित मिति: २३ भदौ २०८३, मंगलबार