१५ बैशाख काठमाडौं । नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले विकल्प बिना उठिबास गरिएका नागरिकको क्षतिपूर्तिसहित तत्काल पुनःस्थापनाको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
इलाका प्रशासन कार्यालय धरानमार्फत सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई पाँच बुँद ध्यानाकर्षण गराइएको समाजका अध्यक्ष कुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
समाजले सुकुम्बासीको पुनःस्थापनाको मागसहित उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग बनाई सुकुम्बासीहरूको निस्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ । छानबिनका लागि स्पष्ट स्रोत खुल्ने आस्रोतबाट आर्जित सम्पत्तिलाई आधार बनाइनुपर्ने समाजको माग छ ।
यस्तै भू-स्वामित्व बन्देज गर्दै अपार्मेन्टमा लाने विभेदको राजनीति नगर्न माग गरिएको छ । समाजले १ वर्षभित्र सुकुम्बासी मूक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने गरी देश भर काम सुरु गर्न र राज्य जनता साझेदारी कार्यक्रम ल्याई श्रम अभियानबाट भग्नावशेषको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने मागअघि सारेको छ ।
यस्तै विनाकारण पक्राउ गरिएका सुकुम्बासी अभियानकर्मीलाई स-सम्मान रिहा गरी सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।
‘७० लाख भूमिहिन सुकुम्बासी बस्दै आएका र तिनको व्यवस्थापनका लागि १९ ओटा आयोग नै बनिसकेको र भूमि सम्बन्धी आठौं संसोधन गरेको अवस्थामा सनकको भरमा उठिवास गर्नु गैरकानुनी, असामाजिक र मानव अधिकार माथिको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।’ ध्यानाकर्षण-पत्रमा भनिएको छ ।
सुकुम्बासीलाई उठाउनु अशान्तिको बीउ रोप्नु रहेको उल्लेख गर्दै समाजले प्रश्न गरेको छ- ‘के सुकुम्बासी नेपाली होइनन् ?’
‘करिव ६० वर्ष पुरानो इतिहास बोकेका सुकुम्बासी बस्तीमाथि कुनै वार्ता र छलफलविना भए भरका सुरक्षा निकाय परिचालन गर्दै सुकुम्बासी अभियन्तालाई थुनेर गरेको डोजर दमन आतंक कुनै शत्रु राष्ट्रले हमला गरे भन्दा क्रुर थियो ।’ ध्यानाकर्षण-पत्रमा भनिएको छ ।
प्रकाशित मिति: १५ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया