चैत – २९ काठमाण्डौ । आदिवासी (मूलवासी) जनजातिको सहर भनेर मात्र पहिचान स्थापित गर्नु पर्याप्त नभएको आवाज उठ्न थालेको छ । पहिचानलाई व्यवहारमा लागू गर्दै दैनिक प्रशासनिक कामकाजमै त्यसको अनुभूति गरिनुपर्ने माग सशक्त रूपमा अघि आएको हो ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार राई, लिम्बु समुदायका प्रतिनिधि मेयर–उपमेयर हुनु मात्रै पर्याप्त होइन, उनीहरूको भाषा, लिपि र संस्कृतिको व्यावहारिक संरक्षण र प्रयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
यसै सन्दर्भमा धरान उपमहानगरपालिकालाई आफ्ना कार्यालयका बोर्ड, लेटरप्याड तथा आधिकारिक सामग्रीहरूमा सिरिजङ्गा लिपिको प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । उक्त लिपिलाई किरात सिरिजङ्गा, किरात लिपि वा लिम्बु लिपि भनेर पनि चिनिन्छ । सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहमा समुदायको भाषा प्रयोग गरिनु झन् प्रभावकारी हुने बताएका छन् ।
प्रदेश १ मा भाषा सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल जारी रहँदा भाषा आयोगले लिम्बु (याक्थुङ) र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरिसकेको छ । यद्यपि, विभिन्न आन्दोलनका कारण प्रस्तावित विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन ।
यसबीच, माङ्सेबुङ, चुलाचुली, फुङलिङ, लालीगुराँस, चौबिसे र फेदेन लगायतका स्थानीय तहहरूले मातृभाषा र लिपिमा कार्यालयका बोर्ड स्थापना गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
यदि उपमहानगरपालिकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ महसुस गरेमा समुदाय आफैंले लगानी, पहल र नेतृत्व लिएर बोर्ड स्थापना गर्दै भाषिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव समेत मातृभाषा लिपि सरोकारवालाहरूले दिइएको छ । यसलाई संवैधानिक अधिकारको प्रयोगका रूपमा समेत हेरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २९ चैत्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया