प्रयोगविहीन होल्डिङ सेन्टरको कहालीलाग्दो दृश्य

-अनिल श्रेष्ठ

वैशाख ९- विराटनगर–१६ स्थित विराटनगर जुटमिलभित्रको उत्तरपट्टि फलामको गेटबाट भित्र छिर्नेबित्तिकै लहरै तीनवटा विशाल ब्लकहरू देखिन्छन् । सुरुको ब्लकमा १५ वटा अत्याधुनिक डाइनिङसहितको किचन छ । बीचमा २२ वटा भवनको लामो ताँती छ, जुन आइसोलेसन वार्डका लागि बनाइएका थिए । प्रत्येक भवनमा ५० वटा बेड छन् । अन्तिम लाइनमा २२ वटा शौचालयहरू छन् ।

बाहिरबाट हेर्दा भव्य देखिने १ हजार बेडको होल्डिङ सेन्टरकोे भित्री दृश्य भने कहालीलाग्दो छ । शौचालयबाहिर लहरै राखिएका बेसनका पाइपहरू घाम र पानीले मक्किएर लथालिङ्ग छन् । कतिपय बेसनहरू त प्रयोगमै नआई टुटफुट भइसकेका छन् । आइसोलेसन वार्डमा प्रयोग गरिएका प्लास्टिकका सामानहरू यसरी मक्किएका छन् कि, तिनलाई सफा गर्न खोज्दा पनि कुहिएर झर्ने अवस्था छ । करिब २९ करोडको यो लगानी अहिले माकुरोको जालो र लेउले छोपिँदै गएको छ ।

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका बेला भारतबाट आउने सङ्क्रमित र शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थितरूपमा राख्न सङ्घीय सरकारले नेपाली सेनामार्फत् यो संरचना निर्माण गरेको थियो । हनुमान कन्स्ट्रक्सनले २०७८ सालमै यसको निर्माण सम्पन्न गरेको हो । तर, निर्माण सकिएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँ एकजना पनि बिरामीले टाउको राख्न पाएका छैनन् ।

विराटनगर जुटमिलको जग्गामा २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको यो प्रिफ्याब संरचना अहिले उपयोग र संरक्षणको पर्खाइमा जीर्ण बन्दैछ । मानवीय गतिविधि शून्य हुँदा धाराका टुटीदेखि पानीका ट्याङ्कीसम्म बिग्रन थालेका छन् । विगतमा कोशी प्रदेश सरकारले यहाँ अस्पताल सञ्चालन गर्ने बहस त चलायो, तर त्यो बहस कागजमै सीमित भयो ।

विराटनगर–१६ का स्थानीय सन्तोष लामा भन्छन्, “राज्यको ढुकुटीबाट यत्रो पैसा बालुवामा हालेजस्तो भयो । कम्तीमा अरू कुनै अस्थायी प्रयोजनका लागि भए पनि यो भवन चलाउनुपर्ने थियो । प्रयोग नहुँदा सामानहरू आफै नाशिएर जाँदैछन् ।”

कुरुवा बनेको सेना

हाल यो संरचनाको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको एउटा प्लाटुन खटिएको छ । सेनाले पहरा दिएकै कारण भौतिक संरचनाहरू चोरी हुनबाट जोगिएका छन् । विराटनगर महानगरपालिका–१६ का वडाध्यक्ष उद्धव भुजेल भन्छन्, “सेना नबसेको भए पाइप, टिन र झ्यालका सिसाहरू चोरी भएरै सकिन्थे होला । तर, सेनालाई कुरुवा मात्र बनाएर राख्नुको के अर्थ ? यसलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुप¥यो ।’’

हुन पनि, सेनाले संरचनाको सुरक्षा त गरेको छ, तर प्रयोगविहीन प्रिफ्याबका भित्ताहरूमा प्वाल पर्न थालेको र टिनका पाताहरू उप्किन थालेको दृश्य सेनाको नियन्त्रणबाहिर छ । यदि भोलि कुनै विपद् आइलाग्यो र यो सेन्टर तत्काल चलाउनुप¥यो भने, मर्मतसम्भारका लागि मात्रै पुनः लाखौँ रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था छ ।

मोरङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले रक्षा मन्त्रालयले आफू आउनुभन्दा अगाडि नै अध्ययन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताए । “यसअघि नै मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ” उनले भने, “तर, सञ्चालन कसरी गर्ने भन्नेमा टुङ्गो नलाग्दा समस्या छ ।”

झापाको अवस्था झन् उस्तै

यो विराटनगरको मात्र समस्या होइन । झापाको मेचीनगर–१४ स्थित हडिया खोला किनारमा करिब २५ करोडको लागतमा निर्माण गरिएको अर्को होल्डिङ सेन्टरको हालत पनि उस्तै छ । मेचीनगरका नगर प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले यसलाई सदुपयोग गर्न पटक–पटक आग्रह गरिरहेका छन् । “यत्रो संरचना प्रयोग नगरी नाशिने अवस्थामा पुग्नु दुःखद् हो” उनले भने, “हामीले यसलाई लागूऔषध सुधार गृह वा अन्य तालिम केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरौँ भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ, तर केन्द्र सरकारको निर्णय आउँदैन ।” झापाको सेन्टरमा पनि १ हजार अक्सिजन सिलिण्डरसहित २२ वटा पक्की भवनहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । 

राज्यको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्चेर देशका ८ वटा नाकाहरू कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, बाँकेको जमुनाह, भैरहवाको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, झापाको काँकरभिट्टा, पर्साको वीरगञ्ज र मोरङको विराटनगर रानी क्षेत्रमा बनाएको होल्डिङ सेन्टरहरू अहिले प्रयोगविहीन भएका छन् । 

कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुली यो समस्याको जड समन्वयको अभावलाई मान्छन् । “सङ्घ र प्रदेशबीच समन्वय भयो भने काम प्रभावकारी हुन्छ, तर समन्वय नभई गरिएका धेरै कामहरू अहिले समस्याका रूपमा देखिएका छन्” मन्त्री पराजुली भन्छन्, “सङ्घीयताको मर्म भनेकै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्व हो । त्यो स्पिडमा काम नहुँदा कतिपय जटिलता देखिएका छन् ।”

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ वैशाखमा देशभरि महामारीको रूपमा कोभिड १९ फैलिएपछि त्यसको रोकथामन र नियन्त्रण गरिनुपर्ने भन्दै नेपाली सेनालाई एक हजार शय्याका अस्थायी अस्पतालहरू बनाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले १३ वैशाख २०७८ मा कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, बाँकेको जमुनाह, भैरहवाको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, झापाको काँकरभिट्टा, पर्साको वीरगञ्ज र मोरङको विराटनगरमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले निर्माण भएका सबै ठाउँमा अहिले होल्डिङ सेन्टरको सुरक्षाको लागि नेपाली सेनाले रेखदेख गर्दै आएको बताए । “अहिले निर्माण भएका सबै स्थानमा होल्डिङ सेन्टरको सुरक्षा र रेखदेख नेपाली सेनाले नै गरिरहेको छ । यसको दिगो प्रयोगका सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले सबै ठाउँमा पुगेर आवश्यक राय र सुझाव संकलन गरिसकेको छ । उक्त रिपोर्टको आधारमा मन्त्रालयस्तरबाट निर्णय भएपछि सञ्चालनको मोडालिटी तय हुनेछ”–उनले भने ।  

रक्षा मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी सविता अर्यालका अनुसार देशभरका होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि एउटा समिति बनेको छ र त्यसले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ । ‘‘रक्षा मन्त्रालयबाट बनेको समितिको रिपोर्ट आएपछि मन्त्रालयस्तरबाटै केही निर्णय होला,’ अर्यालले भनिन् । 

मन्त्रालयले बनाएको उक्त अध्ययन समितिमा रक्षा मन्त्रालयको संयोजक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाली सेनाका सहायक रथी र रक्षा मन्त्रालयको उपसचिवको टोलीले आठ वटै क्षेत्रमा निमार्ण भएको होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण गरेर  प्रतिवेदन बनाएको छ । उक्त प्रतिवेदन २०८१ सालमा बनाएको हो । 

प्रदेश योजना आयोग कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष तारा निरौलाले करोडौँको सरकारी लगानीमा निर्मित यी पूर्वाधारहरूलाई बेवारिसे छोड्न नहुने बताए । ‘‘केन्द्र सरकारले केवल प्रतिवेदन थन्क्याएर बस्ने भन्दा पनि तत्कालै सञ्चालन कार्यविधि तयार पार्नुपर्छ । कि त संघीय सरकारले नै यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्यो, होइन भने यसको सञ्चालनको अधिकार र आवश्यक बजेट प्रदेश सरकारलाई सुम्पनुपर्यो । प्रदेशलाई अधिकार र स्रोत दियो भने उसले स्थानीय आवश्यकता अनुसार यसलाई स्वास्थ्य केन्द्र, तालिम केन्द्र वा शैक्षिक प्रतिष्ठानको मोडलमा ढालेर अगाडि बढाउन सक्छ । झन्डै एक वर्षअघि तयार भएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई मात्र आधार मानेर पनि कार्यविधि बनाउने हो भने यी संरचनाले नयाँ जीवन पाउन सक्छन्,’’ उनले भने । 

प्रकाशित मिति: ९ बैशाख २०८३, बुधबार