डा. कमल तिगेला
विषय प्रवेश :
सामान्यतया भूमि भन्नाले कुनै देश वा खास भूभाग भन्ने बुझिन्छ । याक्थुङ (लिम्बु) को भूमिको सन्दर्भमा प्राचीन समयमा दुधकोशीपूर्व टिष्टासम्म भएतापनि पछिल्लो समयमा संखुवाखोला-अरुण नदी-सप्तकोशीपूर्वको मेचीसम्मको भू-भाग नै लिम्बुवान र लिम्बुहरूको खास भूभाग स्थापित भयो । तर यो पनि वि.स. २००८ सालमा राजा त्रिभुवनको तराई माल उत्तर भन्ने लालमोहर जारी भई लाख (किपट) र माल (जमिन्दारी) कायम गरी इलाम हात्तिलेदा मन्दिरको र कि.मि. दक्षिणबाट भलुवा, केरावारी, सतिसाले हुँदै सप्तकोसीसम्म नै लाख र माल सिमाना कायम गरियो ।१ लाखतर्फ रोपनी आना-पैसा र मालतर्फ विधा-कठ्ठा-धुरको व्यवस्था गरियो । यो पछिल्लो पटक दक्षिणतर्फ सारिएको किपट सिमाना थियो । यो अगावै झापामा धरमपुर, मुँडेसिमल, चुच्चेआँप हुँदै केरेक्वा (केरावारी), पानमारा, सुर्जकुण्ड, पटनालीका भूभागहरु नै याक्थुङ लिम्बुहरूको भूमि कायम थियो।२ यो किपट भूमि भित्र दस लिम्बुवान सत्र थुममा विभाजन गरी सत्र थुम अन्तरगत मौजा र जिम्माको व्यवस्था गरिएको थियो । उदाहरणको लागि छथर थुम मित्र सुदाप मौजा, दाँगपा मौजा, पोखरी मौजा, आङ्दिम मौजा, हमरजुङ मौजा, परेवादेन मौजा. ताड्खुवा मौजा, तेलिया मौजा, हात्तिखर्क मौजा, मुर्तिढुंगा मौजा, घोर्लिखर्क मौजा आदि पर्दथे । सुदाप मौजामा मात्र ४० जिम्मा थिए ।३ याक्खा, आठपरीया, लोहरूङ, मेवाहाङ, याम्फु, लेप्चा आदिका भू-भाग पनि किपट भूमी अन्तरगत नै रहेको थिए । वर्तमान परिवेशमा प्रत्येक आदिवासी समूहहरूले आ-आफ्नो भूमिमा स्वायत्तता र स्वशासनको उपभोग गर्नु अपरिहार्य भएकाले आठपरियाको भू-क्षेत्र, छिन्ताङ खाल्सा, याक्खा, लोहरूङ, मेवाहाङ, भोटे सिड्सा क्षेत्र, धिमाल, लेप्चा आदि आदिवासी समूहको भू-क्षेत्र छोडेर वाँकी भू-भाग नै याक्थुङ लिम्बुको खास भूभाग वा भूमि हो भन्न सकिन्छ । यस भूमिमा याक्थुङ/लिम्बुसँग जोडिने थुप्रै सामुदायिक र सार्वजानिक सम्पतिको रुपमा कानुनले परिभाषित गरेका भूमिहरु छन् । यस आलेखमा अभिलेखीकरण र सूचीकरणका सन्दर्भमा यहाँ चर्चा गरिने छ ।
याक्थुङ (लिम्बु) को भूमिको अवस्था :
याक्थुङ (लिम्बु) हरुको भूमि उपनिवेशिकृत भएको छ । जसरी उपनिवेशवादीहरुले भूमि कब्जा गरेर आफ्नो बनाउने, आफ्नो भाषा, संस्कृति लाद्ने काम गर्दछन् त्यसैगरी याक्थुङ ( लिम्बु) हरुको भूमि सम्वत १८३१ मा सन्धि र युद्धको माध्यमबाट कब्जामा लिएर गोर्खा (नेपाल) अधिनस्थ बनाई नेपाली भाषा, संस्कृति लादिएको विद्यमान अवस्था छ । सम्वत् १८३१ असोजमा लालमोहर जारी गरी यस भूमिको नाम लिम्बुवान सदर गरियो।४ जगर वगर (जमिन, जंगल, जडिबुटी), महभीर (भीर मौरी), तिते माछा, उडन्ता (आकाश), गणन्ता (खनिज) आदि लिम्बु/राय मातहतमा थियो । तर रणबहादुर शाहले सम्वत् १८४५ मा सीर्देउ रायको नाममा चारकिल्ला खोली ‘किपट दिए ।५ यसपछि सबै लिम्बुहरुले प्रफुल्लित भएर प्रतिस्पर्धात्मक तवरले चार किल्ला खोल्दै किपट लिन थाले । यो किपट जारी गरिनु नै लिम्बुहरुबाट सन्धिमा उल्लेखित भूमि खोस्न गरिएको प्रपञ्च थियो । उनीहरुको अज्ञानताको फाइदा उठाउँदै बाँकी रहेको भूभागमा विर्ता, जमिनदारी, रानी वन, सुकुम्बासी व्यवस्था शाहहरूले गरेको पाइन्छ । किपट भनेको राजा महाराजाले लेखेर दिएको जमिन हो भन्ने भनाई छ । शाहहरुले यस्तो किपट बाहेक अन्य जमिन विर्ता जागिर त्यस वखत दिने चलन चलेको कागजपत्रहरुको अध्ययनबाट देखिन्छ । यो चार किल्ला खोली दिएको किपट समेत बि.सं. २०२५ सालको पहिलो संशोधनमा भूमि सुधार ऐन २०२१ को परिभाषा खण्डमा “- भन्नाले किपट व्यवस्था समेतलाई जनाउँदछ, भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरी जालसाझपूर्ण तरवरले उन्मुलन गरेको पाइन्छ ।६ यसपछि सबै भूमि मन्दिरको नाममा भएको गुठी बाहेक रैकरमा परिणत भएको छ । यतिमात्र नभएर पुराना याक्थुङ (लिम्बु) भाषामा भएका स्थान नामहरुमा खस-आर्य नेपाली भाषाकरण गर्ने, नयाँ स्थान नाम नेपाली भाषामा राख्ने, रैथानेका सांस्कृतिक स्थल अतिक्रमण गरेर हिन्दू मठमन्दिरमा रूपान्तरण गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको अवस्था छ । याक्थुङ (लिम्बु) हरुको सामुदायिक सार्वजानिक सामूहिक भूमि माङ्गेना यक, समाधिस्थल, यक्वादेन (धूले पूजा स्थल), माड्छुक्वादेन (गालिसराप बगाउने ठाउँ), धान नाच्ने खला, माङ्ङ्घाना/माङ्डिम आदि सामूदायिक वन, रानी वन, कबुलियती वन, नम्बरी रैकर जग्गा, गुठी जमिन, ओइलेनी प्रति सरकारी जमिन भित्र पारिएको छ ।
भूमि सम्बन्धी सिद्धान्तः
उपनिवेशवादीहरुले भूमि सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गरेका छन् । सो सिद्धान्तको उपयोग गरेर आदिवासीको भूमि आफ्नो कब्जामा राखेका छन् । उपनिवेशवादीहरुले ‘खालि जमिन जसले ओगटछ उसैको हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरे जसलाई Terra Nullius Theory भने । अर्को ‘भूमि राजा महाराजाको हुन्छ’ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरे जसलाई Regalia Doctrine भने। अर्को आफूलाई प्रगतिशील लोकतान्त्रिक भन्नेहरुले भूमि राज्यको हुन्छ भने जसलाई Eminent Domain भनिन्छ। यी तीन वटै सिद्धान्तको उद्देश्य आदिवासीहरूको भूमि हडप्नु हो । आदिवासीहरुको अज्ञानताको फाइदा उठाउँदै भूमि हडप्ने तिव्रताको बावजुद आदिवासीहरु पनि पछिल्लो समयमा सङ्गठित तवरले कार्य गर्न थाले आदिवासी सिद्धान्त प्रायसः भूमिसँगै सम्बन्धित हुने भएकाले यो दावीलाई आदिवासी सिद्धान्त Indigenous Theory भन्न सकिन्छ ।७ वर्तमान अवस्थामा आदिवासीहरुका अधिकारका लागि आई.एल.ओ. महासन्धि १६९, जो जल, जङ्गल, जमिन, जडिबुटी माथिको अधिकारसँग सम्बन्धित् छ । यसपछि आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारका लागि संयुक्त सङ्घीय घोषणा पत्र २००७ जारी भएपछि पक्ष राष्ट्रहरुका लागि भूमि आदिवासी र राज्य दुवैको हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।८ यसलाई पनि सिद्धान्तकै रूपमा मान्न सकिन्छ ।
भूमि सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन :
आदिवासी जनजातिहरुका अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्र संधीय घोषणा पत्रको धारा २६ उपधारा (१) ले ‘आदिवासी जनजातिलाई उनीहरूले परम्परादेखि नै आफ्नो स्वामित्वमा रहेका, बसोबास गरेका वा अन्य किसिमबाट प्रयोग गर्दै आएका वा हासिल गरेका जमिन, भूभाग तथा संसाधनहरूमाथिको अधिकार हुने भन्ने उल्लेख छ ।९ आदिवासी तथा ट्राईबल सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९८९ को धारा १३ (१) अनुसार राज्यले सम्मान गर्नु पर्ने र धारा १४ उपधारा (१) अनुसार ‘यस्तो परम्परागत भूमिमाथिको स्वामित्व र अधीनताको अधिकारलाई राज्यले मान्यता दिइनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था भएकोले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ को धारा १३ को व्यवस्था अनुसार राज्यले यस्ता भूमिलाई कानूनी मान्यता दिनु पर्दछ ।१०
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०१ को कानुनी व्यवस्था अनुसार ‘समुदायले आफ्नो प्रयोगको लागि राखेको जग्गा, त्यस्तो जग्गामा बनाएको कुनै संरचना वा समुदायको स्वामित्व रहेको अन्य सम्पत्ति सामुदायिक सम्पत्ति मानिने छ।’ भन्ने उल्लेख छ। यो दफा अनुसार कुनैपनि समुदायले प्रयोग गर्दै गरेका र त्यस्ता जग्गा माथि बनेका संरचना सामुदायिक सम्पति हुने कानुनी व्यवस्था छ ।११ यो ऐनको दफा अनुसार चुम्लुङ भवन सहितका भूमि, सामूहिक पूजाआजा गरिएका स्थानहरु, चुम्लुङदेन, चासोकदेन, यक्वादेन, माड्छु ?वा देन, समाधिस्थल आदि याक्थुङ (लिम्बु) को सामुदायिक सम्पत्ति हुन् । यसैको दफा २५५ (घ), ३०१ र ३०२ (४) को आधारमा भूमिको विवरण तयार गरी सूचीकृत गरी रेकर्ड मालपोत कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ड) (४) मा गाउँपालिका र नगरपालिका (स्थानीय सरकार) लाई सार्वजानिक र सामुदायिक सम्पत्ति तथा सम्पदाको अभिलेखीकरण र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्राधिकार छ ।१२ अभिलेखीकरण भनेको अभिलेख गर्ने कार्य वा प्रमाणिक रेकर्ड वा लेखौट गर्ने काम हो। स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ दफा ११ (३) (३) २ ११ (ढ) (४) मा नापी नक्सा र भूमिको वर्गीकरण अनुसारको लगत राख्ने व्यवस्था समेत भएको छ।१३
स्थानीय पालिकाहरूको भूमिका:
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय गाउँ तथा नगरपालिकाहरूको भूमि, सार्वजानिक, सामुदायिक सम्पत्ति तथा सम्पदाहरुको अभिलेखीकरण गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको माथि नै उल्लेख भइसकेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले भूमि अभिलेखीकरण/ सूचीकरणका लागि सार्वजानिक सूचना गर्न सक्दछन् । यसो नगरेमा सम्बन्धित समुदायले अभिलेखीकरणका लागि वडाको सिफारिस सहित स्थानीय तहमा निवेदन गर्न सक्दछन । यस्ता अभिलेखीकरण/सुचीकरण गर्न पर्ने विषय धेरै भए राजपत्रमा प्रकाशित गरी कानूनी मान्यता दिन सक्दछ । यो निर्णय वा प्रकाशित राजपत्र वा विवरण सूचिकृत गरी मालपोत कार्यालयमा स्थानान तहले पठाउन पर्छ । सूचीकरण भनेको क्रम मिलाएर राख्ने हो । मालपोत कार्यालयक अभिलेखीकरण सुचिकरण गरी एक प्रति सम्बन्धित स्थानीय तहमा एक प्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र एक प्रति सम्बन्धित समुदायलाई दिन पर्दछ ।
भूमि अभिलेखीकरण/सूचीकरणका लागि भएका प्रयासहरू :
भूमि अधिकारका लागि कार्य गर्न किरात याक्थुङ चुम्लुङको २२ औ राष्ट्रिय चुम्लुङ बैठक पावरक मावरक (राजारानी) धनकुटाले स्वतन्त्र व्यक्तिको संयोजकत्वमा छुट्टै अभियान समिति निर्माण गरी कार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही समयमा थरगत सहजिकरण समूह निर्माणको प्रयास याक्थुङ (लिम्बु) समाजमा भइरहेको थियो । यो समुह र किरात याक्थुङ चुम्लुङबीचको आपसी छलफलमा किरात याक्थुङ चुम्लुङ सहितको थरगत सहजीकरण समूह बनाउने र छुट्टै संस्थाको रूपमा दर्ता नगरी अभियान समूहको रूपमा कार्य गर्ने गरी “लिम्बु थरगत सहजीकरण समूह निर्माण भयो । यसले पहिलो थरगत भेला धरानमा आयोजना गरी प्रस्तावित अवधारणा पत्र अनुमोदन गराउने कार्य गर्यो। यो समूहले ऐतिहासिक कार्यको निरन्तरता दिन भूमि अधिकारको लागि वि.सं. २०२५ सालमा भएको छकलिटार भेलालाई स्मरण गर्दै बि.सं. २०७८ मङ्सिर १७-१९ गते पहिलो भेला तेह्रथुम जिल्लाको छकलिटारमा आयोजना गन्यो।१४ यसैगरी वि.सं. २०८० मङ्सिर २३ र २४ गते दोस्रो ऐतिहासिक भेला विजयपुर धरानमा आयोजना गरेको थियो । यस भेलाबाट भूमि अभिलेखीकरण सूचीकरणलाई तदारूकता दिन थुम स्तरमा थुमगत भेलाहरू आयोजना गर्नेदेखि प्रथाजनित संस्था ‘चुम्लुङ र तुम्याङ प्रणालीलाई बयूँताउँदै थिवोङ याक्थुङ चुम्लुङ (लिम्बु संसद) को आयोजना गरी थिवोङ याक्थुङ थिम (लिम्बुवानको संविधान) जारी गर्नेसम्मको निर्णय गर्यो । यसले प्रथाजनित संस्था ‘चुम्लुङ’ को पुनगर्ठन र तुम्याङ प्रणालीको अभ्यास प्रारम्भ गर्न सहजीकरण, प्रशिक्षण, समन्वय, सहकार्य, हस्तक्षेपकारी आन्दोलन, स्थानीय पालिका र वडापालिकाहरूसँग समन्वय गर्दै भूमि अभिलेखीकरणका लागि सूची निर्माणको पहलकदमीको थालनी गरेको छ । यसैगरी अभिलेखीकरण/सूचीकरण गर्नुपर्ने भूमिहरूको याक्थुङ् पानमा नामाङ्कन, सूची माथि प्रथाजनित चुम्लुङमा छलफल र पारित एवम् सूचीकरण गर्नुपर्ने भूमिहरूको चारकिल्ला पहिचान, सूचिकृत गर्नुपर्ने भूमिको फोटो सङ्कलन, सरजमिन मुचुल्काका लागि जनसमूहसँग समन्वय र आमन्त्रणको व्यवस्था गर्दै आवश्यक कागजात प्रमाणको रुपमा नथ्थी गर्दै वडा पालिकाबाट सिफारिस लिई गाउँ तथा नगरपालिकाहरूमा आवेदन दिनेसम्मको तयारी गरेको छ । यसले छथर गाउँपालिका र आठराई गाउँपालिकामा यो कार्य प्रारम्भ पनि गरी सकेको छ ।
निष्कर्ष:
याक्थुङ (लिम्बु) आदिवासीहरुको भूमि उपनिवेशिकृत अर्थात औपनिवेशिकरणको चपेटामा परेको विद्यमान अवस्था भएकाले यसलाई विऔपनिवेशिकरण गर्न आवश्यक छ । विगतमा दुधकोसीपूर्व टिस्टासम्म, त्यसपछि संखुवा खोला-अरूण-सप्तकोसी पूर्व मेची नदीसम्मको भू-गोल लिम्बुवान भएता पनि सुगौली सन्धी, वर्तमान आठपहरिया, याक्खा, लोहरूङ, याम्फू, मेवाहाङ, भोटे सिड्सा, धिमाल, लेप्या क्षेत्रमा सम्बन्धित आदिवासी जनजातिहरुलाई स्वायत्तता स्वशासनको उपभोग गर्न सहयोग गरेर बाँकी याक्थुङ (लिम्बु) वाहुल्य भू-क्षेत्रमा याक्थुङ (लिम्बु) आदिवासीले विऔपनिवेशिकरण गर्दै राज्यले निर्माण गरेका स्थान नामहरुलाई विनिर्माण गर्न आवश्यक छ । यसरी विनिर्माण गर्दै वर्तमान संविधान, ऐन, कानून अनुसार पुर्नदावी गर्दै ती भूमिमा रहेका सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक स्थलहरुको सूची निर्माण गरी स्थानीय सरकारबाट अभिलेखीकरण गर्न गराउन अपरिहार्य छ । यसो गरिएमा सम्बन्धित् याक्थुङ (लिम्बु) आदिवासी समुदायलाई गुमेको भूमि पुर्नप्राप्ती एवम् कानुनी हैसियत प्राप्त हुन्छ भन्ने यो आलेखको निष्कर्ष हो।
पादटिप्पणी :
१) किरात याक्थुङ चुम्लुङद्धारा गरिएको लिम्बुवानको दक्षिणी सिमाना अध्ययन प्रतिवेदन ।
२) धरमपुर, मुँडेसिमल, चुच्चेआँप हुँदै केरेक्वा (केरावारी), पानमारा (धरान), सुर्जकुण्ड, पटनाली उल्लेख भएको लालमोहर ।
३) कमल तिगेलाको अप्रकाशित छथरको तिर्जा ढड्डा ।
४) सम्वत १८३१ असोज महिनामा जारी भएको लिम्बुवान उल्लेख भएको लालमोहर ।
५) सीर्देउ रायले सम्वत १८४५ पाएको लालमोहर ।
६) भूमि सुधार ऐन २०२१ पहिलो संशोधन २०२५ को परिभाषा खण्ड ।
७) आदिवासी याक्थुङ (लिम्बु) को पुख्र्यौली भूमि र प्रजाजनित संस्था विषयक कमल प्रसाद लिम्बु (कमल तिगेला) ले गरेको विद्यावारिधी शोधपत्र ।
८) थरगत सहजीकरण समूहको दोस्रो ऐतिहासिक भेला विजयपुर, धरानमा सहजीकरण समूहका संयोजक नन्द कन्दङवाबाट प्रस्तुत कार्यपत्र ।
९) आदिवासी जनजातिहरुका अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र ।
१०) अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ ।
११) मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ।
१२) स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ।
१३) सहजीकरण समूहका सदस्य अधिवक्ता शंकर लिम्बुबाट प्रस्तुत कार्य पत्र ।
१४) लिम्बु थरगत सहजीकरण समूहले प्रकाशन गरेको “छकलिटार दस्तावेज ।
