१८३१ को सन्धि कार्यान्वयन नभए ‘सर्वभौमसत्ता सम्पन्न लिम्बुवान’को अभ्यास गर्छौं -केरुङ

केरुङले १८३१ सालको सन्धिलाई केवल इतिहासको एउटा दस्तावेजका रूपमा सीमित गर्न नहुने भन्दै त्यसमा निहित राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रश्नको पुनः बहस आवश्यक रहेको बताए ।

२२ साउन – काठमाडौँ । लामो समयदेखि लिम्बुवान आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका सागर केरुङले १८३१ साल साउन २२ गते गोरखा राज्य र लिम्बुवानबीच भएको तसल्ली मुलुकी लालमोहर सन्धि कार्यान्वयन नभए आफूहरूले ‘सर्वभौमसत्ता सम्पन्न लिम्बुवान’को अभ्यास सुरु गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार किरात याक्थुङ चुम्लुङ संघीय कार्यसमितिको आयोजनामा ललितपुरस्थित चुम्लुङहिममा सम्पन्न ‘१८३१ मा भएको तसल्ली मुलुकी लालमोहर सन्धि स्मरण कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै केरुङले ऐतिहासिक सन्धि र त्यससँग जोडिएका राजनीतिक अधिकारलाई वर्तमान राज्यव्यवस्थाले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

केरुङले १८३१ सालको सन्धिलाई केवल इतिहासको एउटा दस्तावेजका रूपमा सीमित गर्न नहुने भन्दै त्यसमा निहित राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रश्नको पुनः बहस आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार लिम्बुवान र गोरखा राज्यबीच भएको उक्त सम्झौताले लिम्बुवानको ऐतिहासिक राजनीतिक अस्तित्व, स्वायत्तता र अधिकारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण आधार प्रस्तुत गर्छ । “१८३१ सालको सन्धि राज्यले स्वीकार गर्छ भने त्यसको मर्म र भावना पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सन्धि कार्यान्वयन हुँदैन भने हामी त्यसको वैकल्पिक राजनीतिक अभ्यासतर्फ अघि बढ्छौँ । आवश्यक परे सर्वभौमसत्ता सम्पन्न लिम्बुवानको अभ्यास सुरु गर्छौं,” केरुङले भने । उनले ऐतिहासिक सन्धि, मुन्धुम, भूगोल, भाषा, संस्कृति र सामुदायिक राजनीतिक चेतनालाई लिम्बुवानको ऐतिहासिक अस्तित्वका आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै वर्तमान राजनीतिक संरचनाले यी प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए । कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्यद्वय राजकुमार नाल्बो र ध्रुव आङदेम्बे तथा नेकपाका केन्द्रीय पोलिटब्युरो सदस्य मुक्साम मेन्याङबोले समेत केरुङको भनाइप्रति समर्थन जनाएका थिए ।

वक्ताहरूले १८३१ सालको सन्धिको ऐतिहासिक तथा राजनीतिक महत्त्वबारे पुनः गम्भीर अध्ययन र बहस आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनीहरूले लिम्बुवानको इतिहास, राजनीतिक अधिकार र पहिचानका प्रश्नलाई वर्तमान राज्य पुनर्संरचनाको बहससँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा १८३१ साल साउन २२ गते गोरखा राज्य र लिम्बुवानबीच भएको तसल्ली मुलुकी लालमोहर सन्धिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, त्यसको राजनीतिक अर्थ तथा वर्तमान सन्दर्भमा यसको प्रासंगिकताबारे चर्चा गरिएको थियो ।

लिम्बुवान आन्दोलनसँग जोडिएका अभियन्ता, राजनीतिक व्यक्तित्व, बुद्धिजीवी तथा याक्थुङ समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा ऐतिहासिक सन्धिको स्मरणसँगै लिम्बुवानको राजनीतिक भविष्यबारे समेत बहस भएको थियो । केरुङको अभिव्यक्तिले भने १८३१ सालको सन्धिको कार्यान्वयनको प्रश्नलाई ऐतिहासिक स्मरणबाट समकालीन राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुनः ल्याएको छ ।

प्रकाशित मिति: २२ श्रावण २०८३, शुक्रबार