सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रको भेट

२५ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट पद पुनर्स्थापित भएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्बहाली भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।शाक्य मन्त्री घिसिङ भेट्न सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भेटमा मन्त्री घिसिङले हाल प्राधिकरणले पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने समय रहेको भन्दै त्यसमा सम्झौता नगर्न सुझाव दिएका छन् ।आफू नतिजामा विश्वास गर्ने भन्दै मन्त्री घिसिङले कामलाई नतिजामा बदल्नुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गराएका थिए ।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफूले विगतमा पनि घिसिङसँग मिलेरै काम गरेको स्मरण गर्दै यस पटक पनि त्यसमा समस्या नहुने बताएको स्रोतले जनाएको छ ।सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापित  शाक्यले बुधबारदेखि कार्यभार सम्हालेका हुन् ।

शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को ५ असोज २०८२ को निर्णय कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्चले सोमबार खारेज गरिदिएको थियो ।सोही परमादेश सम्बन्धी निर्णय मंगलबार प्राधिकरण पुगेपछि शाक्य बुधबार हाजिर भएका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जामन्त्री बनेका प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसविरुद्ध परमादेश जारी गरेको थियो ।सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको थियो ।

परमादेशमा छ, ‘शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहार (अन द फेस अफ रेकर्ड) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएकाले यस्ता निर्णय तथा कामकारबाही कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बर्खास्त गरी अघिल्लो सरकारले ११ चैत २०८१ मा शाक्यलाई प्राधिकरण प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च अदालत गए पनि अन्तरिम आदेश पाएका थिएनन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि घिसिङ ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएपछि लामो समयदेखिका प्रतिस्पर्धी शाक्यलाई पदबाट हटाएर आफ्ना निकट सहयोगी सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिलाएका थिए ।

प्रकाशित मिति: २६ मंसिर २०८२, बिहिबार